नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेऊन केंद्र सरकारने ग्रामीण भागाला आगाऊ अनुदान देण्यासाठी २५ राज्यांना ८९२३.८ कोटी रुपयांचा निधी पाठवला आहे. यात उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक १,४४१ कोटी, तर महाराष्ट्राला ८६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली.
देशभरातील सर्व तीन टीयर पंचायतराज संस्था, गावे, ब्लॉक आणि जिल्ह्यांसाठी हा निधी आहे. चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाचा हा पहिला हप्ता आहे. त्यातून मिळणारा निधी कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी वापरायचा आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक उपकरणे तसेच संसाधने गोळा करण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. प्रत्यक्षात हा निधी १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार जूनमध्ये द्यायचा होता. मात्र, कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे तो एक महिना आधीच देण्यात निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला. हा निधी देण्यासाठी वित्त आयोगाच्या काही अटी आहेत. मात्र, पहिल्या हप्त्यासाठी त्या शिथिल करून निधी पुरविण्यात आला आहे.
अन्य राज्यांना मिळालेला निधी असा – इतर राज्यांपैकी बिहारला ७४१.८ कोटी, पश्चिम बंगालला ६५२.२ कोटी, मध्य प्रदेशला ५८८.८ कोटी, राजस्थानला ५७०.८ कोटी, तामिळनाडूला ५३३.२ कोटी, कर्नाटकला ४७५.४ कोटी, गुजरातला ४७२.४ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.
