दहावीची परीक्षा रद्द, हायकोर्टाने महाराष्ट्राला फटकारले
मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – उच्च न्यायालयाने (HIGH COURT OF BOMBAY) बारावीची परीक्षा घेणार आणि दहावीची परीक्षा रद्द करणार या निर्णयाचा समाचार घेतला. शैक्षणिक विषयांतील निर्णयांवरुन उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला फटकारले. बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळा न्याय का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला विचारला. राज्य शासनाने शिक्षणाची थट्टा चालवली आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.
महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंडळ वगळता अन्य शिक्षण मंडळांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करताना विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाचे धोरण आखले. पण राज्याच्या शिक्षण मंडळाने असे धोरण जाहीर न करता दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले. यातून राज्याची शिक्षण व्यवस्था नष्ट केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला देवच तारेल, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय रद्द का करू नये, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला विचारला. बारावीची परीक्षा घेणार आणि दहावीची परीक्षा रद्द करणार हे असे का? बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळा न्याय का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला विचारला. कोरोनामुळे दहावीची परीक्षा रद्द होणार पण कोरोना असताना बारावीची परीक्षा होणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये असा भेदाभेद का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
आठवीपर्यंतच्या मुलांना नापास केले जात नाही, आता दहावीच्या मुलांना परीक्षा न घेता पुढल्या वर्गात प्रवेश दिला जात आहे. दहावीची परीक्षा ही शैक्षणिक वर्षातील महत्त्वाची परीक्षा मानली जाते. असे असताना परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्थेची थट्टा करत आहे. धोरणकर्त्यांच्या इच्छेनुसार विचित्र निर्णय घेतले जात आहेत, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले. परीक्षेविना वारंवार उत्तीर्ण करून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलू नका, असे उच्च न्यायालय म्हणाले.
