मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – मुंबई: माजी मुंबई व ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर सोमवार, २४ मे पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला. उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालय असूनही बुधवारी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे ‘रेकॉर्डब्रेक’ सलग १२ तास न्यायालयीन कामकाज करणाऱ्या न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारीही तब्बल १३ तास सलग न्यायालयीन कामकाज केले. त्यात रात्री दहाच्या सुमारास परमबीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. मात्र, मध्यरात्री १२ पर्यंतही सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने अखेरीस पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आणि तोपर्यंत परमबीर यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला.
२०१५ ते २०१८ या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयात सेवेत असलेले आणि सध्या अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी परमबीर यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्याला परमबीर यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका करून आव्हान देत एफआयआर रद्द करण्याची किंवा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे.
यापूर्वी पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नसल्याची हमी पोलिसांनी दिल्याने न्यायालयाने हा विषय शुक्रवारी सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवला होता. परंतु, ‘आज सुनावणीसाठी वेळ कमी असल्याने ती हमी यापुढेही सुरू ठेवणार का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी त्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. परमबीर यांच्याविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर असल्याने हमी कायम ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर एफआयआर खोटा असल्याचा दावा करत अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हणणे जेठमलानी यांनी मांडले. त्यामुळे खंडपीठाने रात्री उशिरा सुनावणी घेतली.
