मुंबई (महाराष्ट्र राज्य क्राइम रिपोर्टर राहुल मस्के)। मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी लहुजी शक्ती सेनेने उभारलेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. आरक्षणाच्या वर्गीकरणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
या अहवालामुळे ‘अ, ब, क, ड’ अशा आरक्षण वर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, याबाबत लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.अहवाल स्वीकारताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, आगामी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय गांभीर्याने चर्चेला घेतला जाईल. आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक आणि तातडीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार, न्यायमंत्री संजय शिरसाठ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित गोरखे यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मातंग समाजाकडून आरक्षणाच्या न्याय्य वाटपासाठी वर्गीकरणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती. लहुजी शक्ती सेनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सरकारने बदर समितीची नियुक्ती केली होती. आज समितीचा अहवाल सादर झाल्याने या लढ्याला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
आता सर्वांचे लक्ष आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लागले असून, या निर्णयामुळे मातंग समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
