पुणे (उपसंपादक वासंती देवळे) – महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना तातडीने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असून राज्य सरकारने यासाठी तातडीने मान्यता द्यावी, यासाठी सभागृह नेता म्हणून आपण पाठपुरावा करणार आहे, अशी ग्वाही पालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिली.
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव एकमताने मान्य केला. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे अद्यापही वेतन आयोगाचा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला नाही. याचा निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी पालिकेत काळ्या फिती लावत आंदोलन केले. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेला वेतन आयोगाचा ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवावा, यासाठी कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सभागृह नेते बिडकर यांची भेट घेत चर्चा केली. त्यावेळी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजाणीसाठी राज्य सरकारकडे प्राधण्यक्रमाने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन बिडकर यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.
पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू झाला पाहिजे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेत हा ठराव मान्यतेसाठी तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका
कारोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने गेले वर्षभरात पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली नाही. त्यामुळे वेतन आयोगाचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. दोन महिन्यांपूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने खास सभा घेत हा ठराव मान्य करण्यात आला. त्यानंतर नगरसचिव कार्यालयाने हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविला. आयुक्त कार्यालयाने हा प्रस्ताव लेखा विभाग, सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला आहे. मात्र हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात उशीर होत असल्याचा आरोप कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
