- अर्धी रक्कम तुला आणि अर्धी ठेवतो मला; जिल्हा उपनिबंधक गप्प..तेरी भी चूप आणि…? – –उदयकुमार आहेर यांचा आरोप
- गटसचिवांना एकाच दिवशी 200 लाख; कोणाची आहे मिलीभगत ?
- दोषींवर गुन्हे दाखल करा, अन्यथा आंदोलन; शिवसंग्राम आक्रमक
नाशिक (विशेष प्रतिनिधी) – नाशिक जिल्हा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे बँकेच्या खातेदारांना महिन्याला फक्त पाच हजार रुपये देण्याचे बंधन असतांनाही जिल्हा भरातील वि.वि.का. सोसायट्यांच्या सचिवांना प्रत्येकी सरासरी 70 हजार रुपये एक रकमी देवून त्यातून अर्धी रक्कम बँकेच्या बड्या पदाधिकाऱ्याने, काही संचालकांनी व सहकारातील जिल्हास्तरीय शासकिय अधिकार्यांनी अपहृत केले प्रकरणी उच्चस्तरीय सखोल चौकशी होवून 15 दिवसात दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसंग्राम युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष उदयकुमार आहेर यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नाशिकच्या मुख्य प्रशासकांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, नाशिक जिल्हा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे बँकेच्या खातेदारांना महिन्याला फक्त पाच हजार रुपये देण्याचे बंधन असतांनाही जिल्हा भरातील वि.वि.का. सोसायट्यांच्या सचिवांना प्रत्येकी सरासरी 70 हजार रुपये एक रकमी देवून त्यातून अर्धी रक्कम बँकेच्या बड्या पदाधिकाऱ्याने, काही संचालकांनी व सहकारातील जिल्हास्तरीय शासकिय अधिकार्यांनी अपहृत केले प्रकरणी उच्चस्तरीय सखोल चौकशी होवून 15 दिवसात दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
निवेदनात याबाबत पुढील बाबी मांडण्यात आल्या आहेत. 1) नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती बँकेच्या संचालक मंडळाने व प्रशासनाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे डबघाईस आलेली आहे. 2) त्यामुळे बँकेत खाते असणाऱ्या शेतकरी, ठेवीदार, नोकरदार खातेदार आदी घटकांना आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी वणवण भटकावे लागत आहे.3) खातेदार शेतकऱ्यांना काही ठराविक दिवसांच्या अंतराने फक्त 5 हजार किंवा त्याहीपेक्षा कमी रक्कम मिळत आहे. तशी व्यवस्थाच बँकेच्या सॉफ्ट वेअर मधे केली आहे. असे शाखाधिकारी खातेदारांना सांगत असतात. 4) पाच हजारांपेक्षा जास्त रक्कम खातेदार शेतकरी तसेच ठेवीदार व पगारदार खातेदार यापैकी कोणालाही मिळत नाही. जनतेत याविषयी प्रचंड आक्रोश आहे. 5) मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या सचिवांना सानुग्रह अनुदान म्हणून दिनांक 21/02/2021 रोजी एकाच दिवशी एकरकमी सुमारे 2 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे 6) त्या-त्या वि.वि. कार्य. सोसायट्यांच्या संचालक मंडळाचे त्या-त्या सोसायट्यांच्या सचिवांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे याविषयीचे ठराव करवून घेण्यात आलेत. सानुग्रह अनुदान देण्याचे कारण होते की, सचिवांनी शासकिय योजना चांगल्या राबविल्या म्हणुन..!! आता शासनाच्या योजना राबविणे कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्यच असते त्यासाठीच त्यांना पगार दिला जातो. दोन महिन्यांचा एकत्रित जास्तीचा पगार अनुदान म्हणुन देण्याची काय आवश्यकता आहे? वि.वि. कार्य. सोसायट्या शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आहेत की, गट सचिव व जिल्हा बँक संचालकांच्या भल्यासाठी?? अनेक सचिवांनी बोगस नावाने कर्ज प्रकरणे काढून सोसायट्या डबघाईला आणल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. सहकार विभागातील जिल्हा स्तरीय बड्या अधिकाऱ्यांचा त्यांना आशिर्वाद असतो. जिल्हा बँकेतील काही संचालकांचा त्यांना सक्रिय पाठींबा असतो. हे उघड गुपित आहे. ( याविषयी लवकरच पुराव्यानिशी मी आपणाकडे येईलच) 7) सानुग्रह अनुदान सचिवांना देण्यासाठी सहकार खात्याची परवानगी विविध कार्यकारी सोसायटय़ांनी घेतली होती का? आणि जर घेतली असेल तर कोणत्या कलमांच्या आधारे परवानगी देण्यात आली.? 8) जिल्ह्यातील बहुतांश सोसायट्या व जिल्हा बँक प्रचंड आर्थिक अडचणीतून जात असताना असे अनुदान देण्याची आवश्यकता काय? 9) ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकार कार्यालयाची जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्याची ‘अर्थ’ पूर्ण मदत घेण्यात आली. 10) माझ्याकडे उपलब्ध खात्रीशीर माहीती नुसार जिल्हा भरातील गट सचिवांचे एकत्रित रकमेचे चेक घेण्यात आलेत. एकाच दिवशी एकरकमी रक्कम थेट मुख्य शाखेतून अदा करण्यात आली. दिनांक 21/02/2021 रोजी अर्ध्या रकमेचे वाटप करण्यात आले आणि उरलेली अर्धी रक्कम जिल्हा बँकेच्या बड्या पदाधिकाऱ्याने, संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी व सहकार खात्याच्या जिल्हास्तरीय बड्या अधिकाऱ्याने आपसात वाटून घेतली आहे. म्हणजेच प्रत्येक सचिवाला फक्त अर्धी रक्कम मिळाली आहे. हा सचिवांवर व त्यांच्या कुटुंबियांवर झालेला प्रचंड मोठा अन्याय आहे,त्यांच्या रकमेवर दरोडा आहे.
सामान्य खातेदाराला हक्काचे पूर्ण पैसे देण्यास नकार देवून अगदी कमी रक्कम देणार्या त्या-त्या गावच्या किंवा तालुक्याच्या शाखा अधिकाऱ्याने सचिवांना एकाच दिवशी संपूर्ण रक्कम का दिली? याची चौकशी व्हावी. असे करण्यासाठी त्यांना कोणी लेखी किंवा तोंडी आदेश दिले होते काय? याची चौकशी व्हावी. गट सचिवांना एकाच वेळी पूर्ण रक्कम अदा करण्याचा हा निर्णय जर जिल्हा बँकेने धोरणात्मक दृष्ट्या घेतला असेल तर तसा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत, संबंधित समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला होता काय? किंवा तसे लेखी आदेश प्रशासनातील कोणी दिले होते काय? याची चौकशी व्हावी. ठराव झाल्यानंतर सदर ठरावातील प्रस्तावाला म्हणजेच सचिवांना सामान्य खातेदारांना एकवेळी देण्यासाठी जी रक्कम निर्धारित केली आहे त्या रकमेपेक्षा जास्त एकरकमी रक्कम देण्याला सहकार खात्याची परवानगी घेतली होती काय? याची चौकशी व्हावी. जिल्ह्यातील बहुतांश विविध कार्यकारी सोसायट्या तसेच जिल्हा बँक प्रचंड आर्थिक अडचणीत असताना सरकारी काम केले म्हणून गट सचिवांना सानुग्रह अनुदान देण्याच्या सोसायट्यांच्या ठरावाला त्या-त्या सोसायट्यांच्या सचिवांनी सहकार खात्याची परवानगी घेतली होती काय? याची चौकशी व्हावी. सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पदसिद्ध संचालक असतात. त्यांनी या गंभीर प्रकरणाविषयी हरकत घेतली होती काय? वरीष्ठ कार्यालयाकडे या विषयी तक्रार किंवा कळविले होते काय? या पूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा काय सहभाग होता? याची चौकशी व्हावी. तरी कृपया, वरील सर्व मुद्द्यांची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत संबधित शाखा अधिकारी, कर्मचारी व ज्यांना सानुग्रह अनुदान मिळाले असे जिल्हा भरातील सर्व वि.वि. कार्य. सोसायट्यांचे सचिव यांचे लेखी जबाब घेण्यात यावेत. अन्यथा शिवसंग्रामला जिल्हा भरातील ठेवीदार, शेतकरी खातेदार यांच्यावतीने मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल. याची आपण गांभीर्याने नोंद घेण्याची मागणी शिवसंग्राम युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष उदयकुमार आहेर यांनी केली आहे.
