भोसरीचं भूखंड प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना ५ दिवसांची कोठडीचे आदेश सुनावण्यात आले आहेत.
भोसरी भूखंड प्रकरणी गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली होती आता त्यांना १२ जुलै पर्यंत ईडी च्या कोठडीत राहावे लागणार आहे. भोसरी भूखंड प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांची देखील ईडी कडून चौकशी करण्यात आली होती.दरम्यान आज खडसेंच्या जावई गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
भोसरीचं भूखंड प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
एकनाथराव खडसे महसूलमंत्री असतांना त्यांची पत्नी आणि जावयाने भोसरी येथे एमआयडीसीसाठी संपादीत केलेला भूखंड खरेदीचे प्रकरण खूप गाजले. यावरून त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देखील द्यावा लागला होता. अर्थात, यामुळे फक्त त्यांचे मंत्रीपदच गेले नाही तर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला उतरती कळा लागली. आणि आता तर जावई अटकेत असून कुटुंबातील अन्य सदस्यांवर टांगती तलवार आहे. भोसरीच्या या भूखंडाचे प्रकरण आहे तरी काय? घ्या जाणून सविस्तर माहिती!
भोसरी येथे सर्व्हे क्र. ५२ हिस्सा २ अ/२ या मिळकतीवरील २१ आर या जमिनीची मूळ मालकी अब्बास रसुलभाई उकानी (रा. कोलकता) यांच्या नावाने आहे. यामध्ये सलमा सौफुद्दीन वाना, बानुबेन फिरोजभाई पटेल, मुस्लिम फक्रुद्दीन उकानी, नफीसा लियाकत काथवाला, मारिया मुस्तफा लकडावाला, साकीना नजीमुद्दीन उकानी, इन्सीया मुर्तुझा बादलावाला व इतर वाटेकरी आहेत.
सुमारे ४० वर्षांपूर्वी उकानी यांची जमीन एमआयडीसीने संपादित केली. ती परत मिळावी, म्हणून उकानी यांनी ८ सप्टेंबर २०१५ मध्ये हायकोर्टात याचिका केली. मात्र, हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली होती. त्यानंतर उकानी यांनी ही ३.१ एकर जमीन खडसे यांची पत्नी आणि जावयाला विकली.
उकानी याने एमआयडीसीला या व्यवहाराची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता याची खडसे यांची पत्नी आणि जावयाला विक्री केली होती. त्यांनी हा भूखंड ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना विकला होता. दरम्यान, या भूखंडाची किंमत ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असताना त्याचे बाजारमूल्य कमी दाखविण्यात आले. नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार या जमिनीचे मूल्य तब्बल ८० कोटी रुपये झाले आहे. यामुळे एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपल्या कुटुंबियांना लाभ पोहचवला असा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यातील सुनावणीमध्ये खडसे यांनी रेडिरेकनर आणि स्टँप ड्युटी भरून ही जमीन खरेदी केल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. एमआयडीसीने ही जागा ४० वर्षे होऊनही अधिग्रहीत केली नसून आमच्या कुटुंबाने पूर्णपणे वैध असा व्यवहार केला असून यात काहीही गैर नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
मात्र, तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचे सांगून त्यांच्या अडचणीत वाढ केली होती. यामुळे हा मंत्रीपदाचा गैरवापर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे. तर खडसे यांनी भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने याची चौकशी सुरू केली होती. यातून खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे.
