निकषानुसार राज्य सरकारने आरोग्य सेवा पुरवाव्यात या मागणीसाठी जनहित याचिका केली दाखल
औरंगाबाद (जिल्हा प्रतिनिधी दत्तात्रय मोटे) : कोरोना संसर्गाच्या साथीच्या काळात ग्रामीण भागातील रूग्णांचे भयंकर हाल झाले त्यांना जिल्हा कोव्हीड रूग्णालयाशिवाय कुठेही उपचार मिळाले नाहीत आजही हीच परिस्थिती आहे. सामाजिक बांधिलकी साह्यता निधीतून मिळालेले व्हेंटीलेटर व इतर साहित्यात प्रचंड प्रमाणात छुपा भ्रष्टाचार झाला असून, कोरोना संसर्गाच्या काळात राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था झाली आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लाखो नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या निकषानुसार राज्य सरकारने आरोग्य सेवा पुरवाव्यात या मागणीसाठी माजी मंत्री तथा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती त्यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात तीन हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र वीस हजार लोकसंख्येला प्राथमिक आरोग्य केंद्र व चार प्राथमिक आरोग्य केंद्राला एक ग्रामीण रुग्णालय अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात ६३ हजार ६६३ खेडी गावात साठ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात यांच्या साठी केवळ १० हजार ६३८ प्राथमिक केन्द्र १८२३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र २७३ ग्रामीण रुग्णालये आहेत राज्यातील ५० हजार खेड्यात कोणत्याही प्रकारची आरोग्य सेवा उपलब्ध नाही प्राथमिक केन्द्र, आरोग्य केन्द्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांची अतिशय भयानक अवस्था आहे,पॅथाॅलाॅजी लॅब, सोनोग्राफी ,एक्स रे,साधी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था या सगळ्या दवाखान्यात नाही. असे लोणीकर यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले असल्याचे सांगितले.
कोरोना संसर्गाच्या साथीच्या काळात ग्रामीण भागातील रूग्णांचे भयंकर हाल झाले त्यांना जिल्हा कोव्हीड रूग्णालयाशिवाय कुठेही उपचार मिळाले नाहीत आजही हीच परिस्थिती आहे जालना जिल्ह्यातील सामाजिक बांधिलकी सहाय्यता निधीतून मिळालेले व्हेंटीलेटर व इतर साहित्यात प्रचंड प्रमाणात छुपा भ्रष्टाचार झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर.एन.लड्डा यांच्या खंडपीठाने आरोग्य सचिव, संचालक, जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना नोटीस बजावली आहे पुढील सुनावणी पंधरा दिवसानंतर ठेवण्यात आली असल्याचेही लोणीकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
