पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी व दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी वापरणार निधी
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : राज्यात अतिवृष्टीमुळे ओढवलेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मदतीसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करण्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून पूरग्रस्त भागातील मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने तब्बल ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळून झालेले मृत्यू अशा आपत्तीमध्ये महाराष्ट्राती अत्यंत दु:खद आणि वेदनादायी घटना घडल्या. या बाधित लोकांसह रस्ते, शेती, घरं, एमएसईबी याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी दीर्घकालीन योजना करण्यात आली आहे.
शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करत आहोत. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे.
एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील. ४ हजार ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटींची वेगळी रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.
