मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांच्या अपंग मुलांना कौटुंबिक पेन्शन लाभांमध्ये मोठी वाढ
नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हितासाठी मोदी सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांच्या अपंग मुलांना कौटुंबिक पेन्शन लाभांमध्ये मोठी वाढ करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सूचना जारी केल्यात. केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल सांगितले की, पंतप्रधानांनी अशा मुलांच्या सन्मान आणि काळजीवर विशेष भर दिलाय.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या निर्णयाचा हेतू अपंगांना अधिक वैद्यकीय सेवा आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता असलेल्या लोकांसाठी राहणीमान सुलभ आणि उत्तम आर्थिक परिस्थिती निर्माण करणे आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९७२ अंतर्गत, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुलांच्या/भावंडांच्या पात्रतेसाठी उत्पन्नाचे निकष सरलीकृत आणि उदारीकृत केले जातील. यासंदर्भात सूचनाही जारी करण्यात आल्यात.
पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने असे निर्देश जारी केले आहेत की, मृत सरकारी नोकर/पेन्शनधारकाचे मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग मूल/भावंड, त्याचे एकूण उत्पन्न असल्यास, आयुष्यभर कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल. कौटुंबिक पेन्शनसाठी, सामान्य दराने पात्र कुटुंब पेन्शनपेक्षा कमी आहे म्हणजे मृत सरकारी नोकर/पेन्शनरांनी काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या ३० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी किंवा त्यावरील मंजूर महागाई भत्ता असेल.
