नाशिक (विशेष प्रतिनिधी) : नाशिक: आठ लाख रुपयांच्या लाचखोरीप्रकरणी नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या जिल्हापरिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर यांना सोमवारी न्यायालयाने अटीशर्तींसह जामीन मंजूर केला. तर, तब्बल तेरा दिवसांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश शिक्षण मंत्रालयाने काढले आहेत.
दरम्यान, झनकरांना जामीन मिळाला असला तरी आठवड्यातून एकदा ‘एसीबी’ कार्यालयात हजेरी लावण्याची अट घालण्यात आली असून, पोलिसांच्या देखरेखीतून त्यांची सुटका झाली नसल्याचे स्पष्ट आहे. वीस टक्के अनुदान मंजूर असलेल्या शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांच्या सुधारित वेतनासाठी १० ऑगस्ट रोजी आठ लाखांची रक्कम स्वीकारताना वैशाली झनकर यांच्यासह प्राथमिक शिक्षक पंकज दशपुते आणि शासकीय वाहनचालक ज्ञानेश्वर येवले यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले होते.
सरकारी पक्षातर्फे अॅड. सचिन गोरवडकर यांनी जामीन अर्जास जोरदार विरोध दर्शवला. युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयातील तीन खटल्याचा आधार दिला. जामीन अर्जास मंजुरी मिळाली तर तपासावर परिणाम होणे, पुराव्यांची छेडछाड, अधिकारपदाचा गैरवापर करून साक्षीदारांवर दाबाव टाकण्याची भीती सरकारी पक्षाने व्यक्त केली. बचाव पक्षातर्फे अॅड. अविनाश भिडे यांनी युक्तिवाद करताना हे मुद्दे खोडून काढले.
