नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) | सटाणा शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२-जी चे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने विश्वासात न घेता परस्पर ‘डिस्कोप’ करून रद्द केल्यामुळे शहरवासीयांना धूळ, खड्डे आणि वाढत्या अपघातांच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते. या बिकट परिस्थितीतून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नगराध्यक्षा सौ. हर्षदा पाटील व पालकमंत्री ना. दादाजी भुसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे रस्त्याच्या संपूर्ण डांबरीकरणाचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले असून निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. दिवाळीनंतर लगेचच या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार असल्याची माहिती नगराध्यक्षा सौ. हर्षदा पाटील यांनी दिली.
नगराध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सौ. हर्षदा पाटील यांनी २८ जानेवारी २०२६ रोजी नगरपरिषद सभागृहात बैठक घेऊन या रस्त्याच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र कामात सुधारणा न झाल्याने त्यांनी ना. दादाजी भुसे यांच्याकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला.
याची दखल घेत ना. भुसे यांच्या सूचनेनुसार १७ एप्रिल रोजी राधाई मंगल कार्यालय व १८ एप्रिल रोजी नगरपरिषद सभागृहात संयुक्त बैठका पार पडल्या. मात्र तोडगा न निघाल्याने संतप्त नागरिक, सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि पत्रकारांनी उत्स्फूर्तपणे रास्ता रोको आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी ना. भुसे यांनी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
“महामार्ग विभागाने परस्पर काम रद्द केल्यामुळे सटाणा शहराला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. मात्र, कायमस्वरूपी काँक्रिटीकरणाचा निधी येईपर्यंत नागरिकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून आम्ही पक्क्या डांबरीकरणाचा निर्णय घेतला. निविदा प्रसिद्ध झाल्याने दिवाळीनंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. भविष्यातील अद्ययावत रस्त्यामुळे शहरातील भुयारी गटार व पाणीपुरवठा पाईपलाईनचा प्रश्नही कायमस्वरूपी निकाली निघेल.”
— सौ. हर्षदा पाटील, नगराध्यक्ष, सटाणा नगरपरिषद
समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ना. दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट २०२६ रोजी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष व ऑनलाइन संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मंत्रालयातून राष्ट्रीय महामार्गाचे सचिव संतोष शेलार, प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत हेगडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाइन) उपस्थित होते; तर प्रत्यक्ष बैठकीला नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती शिंदे, प्रांताधिकारी महेश शेलार, सटाणा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी ज्योती भगत, नगरसेवक राहुल पाटील, भूमिलेख उपअधीक्षक देवेंद्र भावसार आदी अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत महामार्ग प्राधिकरणाने तांत्रिक कारणे पुढे करून काम रद्द केले असले, तरी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता संपूर्ण रस्त्याचे मजबुतीकरण व पक्के डांबरीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
कायमस्वरूपी उपायासाठी या रस्त्याचे ‘इंडियन रोड काँग्रेस’च्या (IRC) मानांकनानुसार अत्याधुनिक काँक्रिटीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. या नवीन प्रस्तावात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण निर्मूलन करून पुरेशी रुंदी, भूमिगत जलवाहिन्या व मलनिस्सारण (गटार) वाहिन्या, पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्यासाठी स्वतंत्र बंदिस्त गटारे, भूमिगत विद्युत व दूरसंचार वाहिन्या (युटिलिटी स्पेस), पादचाऱ्यांसाठी प्रशस्त पदपथ (Footpath), या सर्व आधुनिक नागरी सुविधांचा समावेश असेल.
