नाशिक (उपसंपादक इंजि.कुबेर जाधव) | महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची नोंद करण्यासाठी ‘DCH’ (डिजिटल क्रॉप हार्वेस्टिंग) हे नवीन मोबाईल ॲप सुरू केले आहे. या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांनी स्वतःच ई-पीक पाहणीची नोंद करावी, अशी सोय करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात हे ॲप सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गैरसोयीचे ठरत आहे. तांत्रिक अडचणी आणि डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकऱ्यांना या प्रणालीचा फटका बसत आहे.
पूर्वी तलाठी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पिकांची नोंदणी करत असत. मात्र, आता ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केल्याने तसेच ॲपमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने तीन महिने उलटूनही राज्यातील बहुतांश भागांत ई-पीक पाहणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिकांची अचूक नोंद होणे अत्यंत गरजेचे असताना, प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. तीन महिन्यांनंतर सरकारला या समस्येचे गांभीर्य लक्षात आल्याने आता रोजंदारीवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून ई-पीक पाहणीचे काम पूर्ण करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले असून, जनतेकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तलाठी कार्यालयाचे कामकाज कसे असावे आणि तलाठ्यांच्या कामाची पद्धत कशी असावी, याबाबत महसूल विभागाचे स्पष्ट शासकीय परिपत्रक आहे. यामध्ये तलाठ्यांनी सरकारी कामासाठी कोणत्याही खाजगी व्यक्तीची (मदतनीस) नियुक्ती करू नये, असा स्पष्ट नियम आहे. परंतु, वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे.
“डिजिटल सर्व्हेचा प्रकार सामान्य शेतकऱ्यांच्या पचनी पडणारा नाही. नेटवर्कचा अभाव आणि ॲपमधील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. सरकारने तातडीने प्रत्यक्ष ग्राउंड लेव्हलवरील परिस्थिती लक्षात घेऊन या प्रक्रियेत सुलभता आणावी आणि तलाठी सज्जांमध्ये पुरेसे अधिकृत मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.”
— कुबेर जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते / शेतकरी प्रतिनिधी
आजघडीला एका-एका तलाठ्याकडे दोन ते तीन गावांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. एकट्या तलाठ्याने शेतात जाऊन पीक पाहणी करणे, फेरफार नोंदी घेणे, सातबारा उतारे देणे आणि तक्रार निवारण करणे व्यवहार्यत: अशक्य आहे. ग्राउंड लेव्हलवरील या वास्तवाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरेशी कल्पना नसल्याने फक्त आदेश सरकवण्याचे काम केले जाते, असा आरोप शेतकरी आणि ग्रामस्थ करत आहेत. त्यामुळे नियमांवर बोट ठेवले जात असले तरी, कामाचा उरक पाडण्यासाठी तलाठ्यांना बेरोजगार तरुणांची मदत घ्यावीच लागत आहे.
एकाच तलाठ्याकडे अनेक गावांचा कार्यभार असल्याने कामकाजाला विलंब होतो आणि यामुळेच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. त्यामुळे शासनाने तलाठ्यांच्या हाताखाली अधिकृत मदतनीस किंवा लिपिक वर्ग मंजूर करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
