नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) | सन २०२६ मधील खरीप हंगामातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने नुकतीच मदत जाहीर केली आहे. मात्र, दिवाळीपूर्वी देण्यात येणारी ही मदत अवघ्या ५००० रुपयांची असल्याने, यावरून संपूर्ण शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. गरज नसताना अनेक अवाजवी प्रकल्पांवर करोडो रुपयांचा निधी उधळणारे सरकार, अन्नदात्या शेतकऱ्यांना मदत करताना मात्र विविध जाचक अटी, नियम, निकष आणि कागदपत्रांच्या अडचणी निर्माण करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
आजच्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या मशागतीपासून ते काढणीपर्यंत प्रति हेक्टरी ५० ते ६० हजार रुपयांचा खर्च येतो. बियाणे, खते आणि औषधांसाठी कर्जबाजारी झालेला शेतकरी चिंतेत असताना, शासनाने केवळ ५००० रुपयांची मदत जाहीर करून एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, अशी भावना ग्रामीण भागात उमटत आहे. यावरून “अश्या प्रकारे मदत जाहीर करून आपले मुख्यमंत्री किती हुशार आणि अभ्यासू आहेत, हे आता जनतेला चांगलेच समजले आहे,” असा उपरोधक संताप शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
या ५००० रुपयांच्या अनुदानात दिवाळीचा किराणा तरी भरून मिळणार का?” असा सवाल विचारत जनतेमध्ये मुख्यमंत्र्यांविरोधात तीव्र रोष पसरला आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी प्रति हेक्टरी किमान २५,००० रुपयांप्रमाणे (जास्तीत जास्त ३ हेक्टरसाठी ७५,००० रुपये) मदत मिळणे गरजेचे होते. मात्र, हे ५००० रुपये शेतकऱ्याने स्वतःच्या जगण्यासाठी खर्च करायचे की मरतानंतरच्या दशाक्रिया विधीसाठी, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. सरसकट कर्जमाफी जाहीर होणे गरजेचे असताना, २ लाखांपेक्षा कमी व जास्त रकमेचे नियमित कर्ज असलेले शेतकरी आणि १ ऑक्टोबर २०२५ नंतर थकीत झालेला वर्ग अद्याप या यादीत आलेला नाही. ‘कायम थकीत’ असलेल्यांनाच मदत मिळत असेल, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काय करायचे? असा प्रश्न विचारला जात आहे. रब्बी हंगामात पशुधनासाठी लागणारी चारा पेरणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दरांचा विचार शासनाने केलेला नाही. ही ५००० रुपयांची मदत प्रति कुटुंब आहे की प्रति ७/१२ धारक (हेक्टरी) आहे, याबाबतही प्रशासनाने कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे थकीत असलेले २ हप्ते (रुपये ४०००) अद्याप मिळालेले नाहीत, यावर सरकार मौन बाळगून आहे. मागील अवकाळी पाऊस, गारपीट व इतर अनुदानाची रक्कम ई-केवायसी करूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.
तलाठी निहाय दुष्काळी पंचनामा अर्ज भरून घेताना पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या फेऱ्यात अडकवले जात आहे. प्रत्यक्षात शेतात जाऊन पंचनामे केले जात आहेत का, असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. जर पंचनामे होत नसतील, तर सरसकट मदतीची यादी का तयार केली जात नाही? तसेच, ज्यांची ई-पीक पाहणी तांत्रिक अडचणींमुळे झालेली नाही, त्यांचे काय होणार? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
प्रशासन आणि सरकारच्या या तुघलक धोरणांमुळे ग्रामीण भागात तीव्र असंतोष पसरला असून, अर्ज जमा केले नाही तर अनुदान मिळणार नाही या भीतीने शेतकरी पुन्हा एकदा त्रस्त झाले आहेत. शासनाने तातडीने जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना सन्मानाची आणि हक्काची भरीव मदत द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
