मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : कोरोना काळात रुग्णालयांना आगी लागून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. या घटनांची जबाबदारी यापुढे संबंधित रुग्णालयाच्या संचालकांची राहणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नुकतेच शासन परिपत्रक जारी केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी भंडारा येथील शासकीय रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला आग लागून बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचप्रमाणे नागपुरातील वाडी परिसरातील खासगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत काही जणांना प्राण गमवावे लागले. या आगी लागण्याचे कारण शॉर्ट सर्किट असल्याचे सांगितले जात असल्याने रुग्णालयातील वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात अधिक काळजी व उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने शासकीय व खासगी रुग्णालयांच्या संचालकांना दिलेले आहेत.
कोविड काळात रुग्णालयातील वीज पुरवठा सुरळीत ठेवणे, जनित्र संच तसेच इन्व्हर्टरच्या माध्यमातून अंतर्गत वीज पुरवठा उपलब्ध करणे, ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू येथील वातानुकूलित यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे, विद्युत उपकरणांची निगा व देखभाल योग्यरितीने करण्याच्या संदर्भात रुग्णालयांना शासनाने दिशानिर्देश दिलेले आहेत.रुग्णालयात अंतर्गत वीज संचमांडणीच्या सुरक्षेसोबतच वीज पुरवठ्याची अखंडता तेवढीच महत्त्वाची आहे. अखंडीत वीज पुरवठा राखण्याची रुग्णालय प्रशासन तसेच पुरवठादार कंपनीची सामुहिक जबाबदारी राहणार आहे.
उच्चदाब व मध्यमदाब फिडर्सची नियतकालिक पेट्रोलिंग व पाहणी करणे, रुग्णालयातील वीज भार मंजूर भारापेक्षा अधिक राहणार नाही, याची तपासणी करणे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 नुसार वीजसंच मांडणी राखणे अनिवार्य आहे. 15 मीटरपेक्षा उंच इमारतीतील रुग्णालयांनी विद्युत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अंतर्गत वीज संचमांडणीचे निरीक्षण विद्युत निरीक्षक मार्फत ”ना-हरकत प्रमाणपत्र” मार्गदर्शक सूचना निर्गमित झाल्याच्या एक वर्षाच्या आत प्राप्त करून घेणे बंधनकारक केले आहे. या इमारतींचे फायर ऑडीट नियमितपणे सक्षम संस्थेमार्फत करून अग्नी सुरक्षाप्रणाली प्रमाणित करावी लागणार आहे.
आयओटी तत्वावर चालणारे मायक्रोकंट्रोलर संयंत्र अंतर्गत वीज संरचना मांडणीमध्ये निर्माण होणाऱ्या दोष किंवा असामान्य बाबींचे विश्लेषण करून दोष निदान करणे शक्य होते. वीज संच मांडणीच्या संरचनेमध्ये उपलब्ध होणारी माहिती एकत्रित करून त्याचे विश्लेषण करू शकणारे एन.ए.बी.एल. टेस्टिंग लॅबद्वारे प्रमाणित असे आयओटी तत्वावर चालणारे मायक्रोकंट्रोलर सयंत्र सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालये तसेच सार्वजनिक इमारतींमध्ये बसविण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
