मुंबई (गणेश तळेकर) – देशात लोकशाही पध्दतीने आंदोलन करणे, शासकीय यंत्रणेला त्यांच्या चुकीच्या कामाचा जाब विचारणे हा संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला अधिकार आहे. काही शासकीय कर्मचारी आपले काम चोख करीत नसल्याने अविनाश जाधव यांनी जनतेचे प्रश्न शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी बरीच आंदोलने केलीत. याच आंदोलनांना काही शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी कामात अडथळा आणला असा चुकीचा आरोप श्री.जाधव यांच्यावर करून राज्यातील लोकशाही संपविण्याचा कट करत आहेत.
लोकशाही वाचविण्यासाठी अविनाश जाधव यांच्यावर चुकीच्या पध्दतीने लादलेली तडीपार नोटीस रद्द करण्यासाठी तसेच ज्या बेजबाबदार शासकीय कर्मचाऱ्यांमुळे श्री.जाधव यांना आंदोलन करावे लागले त्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी लोकस्वराज्य फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन ट्रेड युनियनने आज राज्याचे गृहमंत्री ना.अनिल देशमुख व मुख्यमंत्री ना.उध्दव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
यावेळी लोकस्वराज्य फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन ट्रेड युनियनचे संस्थापक अभिजीत खरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत खानविलकर, सचिव शेखर जाधव, जयेश निकम, उपाध्यक्षा मनिषा सोनी, संदीप सुर्वे, संकेत बांदेकर, महाराष्ट्र अध्यक्ष समीर सय्यद, कार्याध्यक्ष हिरताई पवार, तक्रार निवारण प्रमुख विक्रांत देशमुख, संपर्क प्रमुख शेख सस्ते, सचिव भारत किरतने आदी राष्ट्रीय व महाराष्ट्राचे तसेच जिल्ह्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
