नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) : सातार्यातील जरंडेश्वर साखर, कारखान्याला करण्यात आलेला कर्जपुरवठा आणि साखर कारखान्याचा स्वस्तात करण्यात आलेला लिलाव, या दोन्ही व्यवहारांचा ‘ईडी’कडून तपास करण्यात येत असल्याने गुरुवारच्या धाडींमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. जरंडेश्वर घोटाळ्याचा तपास बंद करण्यास विरोध करताना, जरंडेश्वरशी अजित पवार यांचे कनेक्शन असल्याचा युक्तिवाद ‘ईडी’ने केला होता.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त केल्यानंतर ‘ईडी’ने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्जपुरवठ्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ‘ईडी’ने राज्य शिखर बँकेच्या काही अधिकार्यांनाही चौकशीसाठी बोलावले होते. ही चौकशी झाल्यानंतर ‘ईडी’ने गुरुवारी२तारखेला मुंबईसह राज्यात छापे टाकले आणि काही कागदपत्रे, दस्तऐवज ताब्यात घेतले.
कारखान्याला पुणे जिल्हा बँकेसह चार बँकांनी कर्ज दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 2017 पासून कारखान्यासाठी 128 कोटींचे कर्ज वितरित केले. कारखान्याकडे सध्या 97 कोटी 37 लाख कर्ज बाकी असल्याची माहिती मिळते, सक्त वसुली संचालनालय +(इडी) ने सहकारी साखर कारखाने गैरव्यवहार प्रकरणी जबाबदार व्यक्ती च्या मालमत्ता संदर्भात कार्यवाही सुरू केली त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे
– कुबेर जाधव, समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक
कोरेगाव येथील साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढण्यात आला होता. शिखर बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला. या लिलावाबद्दलच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल एक कोटीहून कमी होती, त्या कंपनीने हा 60 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साखर कारखाना खरेदी केला. जरंडेश्वर साखर कारखाना हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांचा आहे. या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केल्यानंतर हा कारखाना खरेदीसाठी ज्या बँकांनी कर्ज दिले होते त्यांच्याकडे ‘ईडी’ने आपला मोर्चा वळवला आहे.
