शहादा (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्यात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सक्षम लोकायुक्त कायदा मंजूर करा या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.जर वयाच्या 85 व्या वर्षी पण पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ अण्णा हजारे यांच्यावर आलीच तर ही बाब योग्य नाही म्हणून सरकारने लोकायुक्त कायदा मंजूर करून त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करावे असे निवेदन भ्रष्टाचार विरोधी जन-आंदोलन नंदुरबार शाखेने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिले आहे.निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आल्या.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा की,जेष्ठ समाजसेवक पद्मविभूषण अण्णा हजारे यांनी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर 2011 मध्ये देशातील भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी लोकपाल,लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन सुरू केले.प्रचंड जनशक्तीच्या दबावामुळे संसदेला केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला व 1 जानेवारी 2014 रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला.महाराष्ट्रात पण लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक होते.मात्र राज्य सरकार चालढकल करीत आहे.यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.तसेच लोकपाल कायदा झाला पण केंद्रातील मोदी सरकार त्याची अंमलबजावणी करून लोकपालाची नियुक्ती करण्यास तयार नव्हते. त्यासाठी पुन्हा आंदोलन करावे लागले. जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाल्याने मार्च 2019 मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली.
केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अजुनही कमतरता आहे. त्या दूर करण्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारकडे अभाव आहे; पण केंद्रात लोकपाल अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. लोकपाल नियुक्त होऊन दोन वर्षे झाली.अध्याप याबाबत लोकशिक्षण, लोकजागृती नाही.त्यामुळे लोकपालकडे येणार्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी आहे.वास्तविक हे केंद्र सरकारचे काम आहे.पण सरकारची तशी इच्छा दिसत नाही.
केंद्रीय लोकपाल कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा, अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल,लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झाला नाही.त्यासाठी अण्णांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.त्यांना फडणवीस सरकारच्या काळात 7 दिवसांचे उपोषणही करावे लागले.या आंदोलनाला शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लिखित पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता.त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत 6 बैठका झाल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे.पण कोरोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही.मसुदा संमितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कोरोनाची परिस्थिती बर्यापैकी सुधारली असुनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे असे वाटते. सरकारला आठवण करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. दि.20 ऑगस्ट 2021 रोजी पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठका घेण्याची विनंती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून या विषयाची आठवण करून दिली. तरीही प्रतिसाद नाही. सरकार मसुद्या समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे टाळते की काय अशी शंका येत आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. विशेषतः काही मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुढे येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाहीत.सध्याचा लोकायुक्त हा मुख्यमंत्र्यांकडून नेमला जातो. कायद्याने स्वायत्तता नसल्यामुळे तो लोकायुक्त सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कुणाकडे मागायचा? राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा अण्णांनी दिला आहे.जर वयाच्या 85 व्या वर्षी पण पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ अण्णा हजारे यांच्यावर आलीच तर ही बाब योग्य नाही म्हणून सरकारने लोकायुक्त कायदा मंजूर करून त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करावे.अन्यथा नंदुरबार जिल्ह्यासह सहाही तालुक्यात मोठे जन-आंदोलन उभारले जाईल.
निवेदनावर नंदुरबार जिल्हा संघटक एकनाथ पाटील,प्रसन्नकुमार बंब,गिरधर मोरे, भरत पाटील,सुरेश पाटील,कोमलसिंग गिरासे,प्रमोद सोनार,हिरामण पाटील,रमाकांत चौधरी,फेंदा पावरा यांच्या सह्या आहेत.
