- इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, कोविड रोखण्यात महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे नीती आयोगाने केले कौतूक
- केंद्राकडील राज्याच्या प्रलंबित विषयांना त्वरेने मार्गी लावणार
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी नीती आयोगाशी उत्तम समन्वय ठेऊन पाऊले उचलली जातील असा विश्वास देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, राज्याच्या महत्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये केंद्राचे अधिक सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जीएसटी परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन विकासाचे मुद्दे अशा ४१ विषयांवर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाशी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे आयोगाच्या सदस्यांनी या विषयांना तातडीने मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वस्त केले. यावेळी नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही केली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्योग, कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, सामाजिक योजना या क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासंदर्भात सूचना मांडल्या. आयोगाच्या पथकात उपाध्यक्ष, एनआयसीडीसी अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, सिनिअर स्पेशालिस्ट सुभाष ठुकराल, रिसर्च ऑफिसर इशिता थमन देखील उपस्थित होते.
या बैठकीचे सूत्र संचालन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले तर अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी तसेच इतर विभागाच्या सचिवांनी आपापले सादरीकरण केले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, नीती आयोगाच्या सदस्यांनी जो आपलेपणा दाखवून विकासासंदर्भात सूचना केल्या आहेत त्याचे आपण स्वागत करतो, आणि यापुढील काळात राज्य सरकार आयोगाशी सातत्याने समन्वय ठेवून मार्गदर्शन घेत जाईल.
यावेळी कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असल्याची प्रशंसा आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, या संपूर्ण काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. रुग्णसंख्या जास्त होती, मात्र आता तिसऱ्या संभाव्य लाटेची भीती असल्याने उभारलेल्या सुविधांवर देखभालीचा खर्च सुरूच राहणार असल्याने, केंद्राने कोविड अनुदान राज्याला पूर्ण मिळेल असे पाहावे.
जीएसटी परताव्याची राज्याला मिळणारी थकबाकी ३० हजार कोटींवर पोहचली असून येत्या काही काळात ती ५० हजार कोटींवर पोहचेल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढवलेल्या सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं उत्पन्न मिळवलं, पण राज्याला त्याचा काही फायदा झाला नाही याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांना प्रचंड नफा होत आहे याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यावर नीती आयोगाने गांभीर्याने काही पर्याय काढण्याची गरज आहे. यावर उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात सर्वच राज्यांकडून तक्रारी येत असून लवकरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा पर्यायावर गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे सांगितले.
