पुणे (उपसंपादक वासंती देवळे) : शिधापत्रिका प्राप्त करण्यासाठी असणारी तहसीलदारांद्वारा घ्याव्या लागणाऱ्या कौटुंबिक उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट राज्य शासनाने शिथिल केली आहे. शिधापत्रिकेसाठी आता अर्जदाराने दिलेले हमीपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे,त्यामुळे गरीब आणि गरजूना शासकीय योजनेतील अन्नधान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत लोकजनशक्ती पक्षाच्या पाठपुराव्याला यश आले असल्याची माहिती लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर जिल्हा अध्यक्ष संजय आल्हाट यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
१५ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य शासनाच्या अन्न,नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने हा शासकीय आदेश काढला आहे.केंद्र शासनाच्या २०१४ मधील अन्नसुरक्षा धोरणाच्या अनुषंगाने हा आदेश काढण्यात आला आहे.
संजय आल्हाट म्हणाले,’शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी तहसीलदार कार्यालय अथवा शिधापत्रिका एजंटांची गरज लागणार नाही,लाभार्थी स्वतःच कौटुंबिक उत्पन्नाचे हमीपत्र रेशन कार्यालयात देऊ शकतील.पुणे शहरात ३ लाख २२ हजार शिधापत्रिका धारक असून जिल्ह्यात ही संख्या ७ लाखाहून अधिक आहे.त्यात आता वाढ होऊ शकेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मिळणारे धान्य आणि इतर स्वस्त धान्य योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या आता वाढू शकेल.ही अट रद्द करण्याची मागणी लोकजनशक्ती पार्टीने सातत्याने केली होती आणि आंदोलनेही केली होती.या मागणीला यश आल्याने लोकजनशक्ती पार्टीचे पदाधिकारी के.सी.पवार,अमर पुणेकर,एड.अमित दरेकर,अप्पा पाटील,बुद्धभूषण निकम,रझिया खान,श्रीनाथ अडागळे,शुभम आल्हाट,कल्पना जगताप,स्मिता साबळे,निषाद शेख यांनी समाधान व्यक्त केले.
