पुणे (जिल्हा क्राईम रिपोर्टर रोहन सोनाळे) | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्थायी समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात पार पडली. या बैठकीत महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावणे, पर्यावरणपूरक धोरणांना चालना देणे तसेच नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने २७ महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव मुकेश कोळप तसेच स्थायी समितीचे सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत शहरातील ८० उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क पुढील १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलावाद्वारे (E-Auction) अधिकतम दर देणाऱ्या निविदाधारकांना देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग तसेच मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील जाहिरात हक्क निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे महापालिकेला दीर्घकालीन व मोठा महसूल प्राप्त होणार आहे.
महापालिकेच्या कायमस्वरूपी उत्पन्नात भर घालण्यासाठी शहरातील १५ हजारांहून अधिक विद्युत पोलांवर (Electric Poles) किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच, १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवर (Signboards) जाहिरात हक्क देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व माध्यमांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार आहे.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती (YCM) रुग्णालयामध्ये ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ३० एमबीपीएस (Mbps) इंटरनेट लीज्ड लाईन मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच मंत्रालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे अखंडित संपर्क राखण्यासाठी ४ एमबीपीएस पॉइंट-टू-पॉइंट लाईन भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मार्फत उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय, वायसीएम रुग्णालयाच्या शवागारातील (Mortuary) अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेजच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या सर्व विभागांमधील संगणक यंत्रणांची देखभाल व दुरुस्ती अखंडित आणि सुरळीत सुरू राहावी, यासाठी विद्यमान एजन्सी ‘मे. झुम कॉम्प्युटर्स’ यांना नवीन एजन्सीची रीतसर नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
