मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांसाठी एक महत्त्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
अनेक वर्षांच्या सेवेनंतरही अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यांत सुमारे ४५ हजार हवालदार, सहायक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार असून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या बातमीमुळे हजारो अंमलदारांच्या घरात आनंददायी वातावरण निर्माण होणार आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने एकीकडे पोलीस अधिकाऱ्यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे. याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदोन्नती साखळी मधील पोलीस नाईक या संवर्गाची पदेही रद्द होतील.
पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने यासंदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात यावा, अशा सूचना देऊन हा प्रस्ताव आज मंजूर केला.
या निर्णयामुळे आता पोलीस शिपायांना त्यांच्या सरासरी ३५ वर्षांच्या सेवाकालावधीमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरुन सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षानंतर पदोन्नती मिळत असल्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी होवून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पोलीस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात.
