‘सेक्युलर’ भारतात धर्माधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ कशासाठी हवी ?
जळगाव (महाराष्ट्र क्राइम रिपोर्टर निखिल ठाकूर) : ‘हलाल’ या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ इस्लामनुसार वैध आहे. मूलतः मांसाच्या संदर्भातील ‘हलाल’ची मागणी आता शाकाहारी खाद्यपदार्थांसह सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था अशा अनेक गोष्टींत केली जात आहे. त्यासाठी हलाल इंडिया, जमियत उलेमा-ए-हिंद सारख्या इस्लामी संस्थांना शुल्क देऊन त्यांच्याकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले गेले आहे. सेक्युलर भारतात सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ म्हणजे (FSSAI) कडून प्रमाणपत्र घेतल्यावर हे खाजगी इस्लामी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती का ?
भारतात अल्पसंख्य म्हणवणार्या मुसलमानांची लोकसंख्या केवळ 15 ते 17 टक्के असतांना उर्वरित बहुसंख्य हिंदू, तसेच अन्यधर्मीय यांच्यावर ‘हलाल’ का लादले जात आहे ? त्यातही मॅकडोनाल्ड आणि डॉमिनोज यांसारख्या विदेशी संस्था भारतात सगळ्याच ग्राहकांना ‘हलाल’ खाऊ घालत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘हलाल प्रमाणिकरणा’द्वारे मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न शासनाला न मिळता काही इस्लामी संघटनांना मिळत आहे. हे प्रमाणपत्र देणार्या संघटनांपैकी काही संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्मांधांना सोडवण्यासाठी न्यायालयीन साहाय्य करत आहेत. निधर्मी भारतात अशी ‘धर्माधारित समांतर अर्थव्यवस्था’ निर्माण केली जाणे, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून शासनाने ‘हलाल प्रमाणिकरण’ पद्धत तात्काळ बंद करावी, या मागणीसह हिंदूंनी यंदा दिवाळीच्या काळात ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ या अभियानात सहभागी होऊन ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले आहे.
ते नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. या वेळी अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव श्री. दीपक बैरागी आणि हिंदु जनजागृती समितीचे नाशिक जिल्हा समन्वयक श्री. गौरव जमधडे हेही उपस्थित होते. सर्वांत धक्कादायक म्हणजे आजही सेक्युलर भारतात ‘भारतीय रेल्वे’, ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या सरकारी आस्थापनांतही ‘हलाल प्रमाणित’ पदार्थच दिले जात आहेत. शुद्ध शाकाहारी नमकीन पासून ते सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट, धान्य, तेल, यांसह साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनेही ‘हलाल प्रमाणित’ होऊ लागली आहेत. इंग्लंडमधील विद्वान निकोलस तालेब यांनी याला ‘मायनॉरिटी डिक्टेटरशीप’ म्हटले आहे. हे असेच चालू राहिले, तर ही भारताची ‘इस्लामीकरणा’कडे वाटचाल होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
भारत सरकारचे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) असतांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्या इस्लामी संस्थांची भारतात आवश्यकताच काय आहे ? या हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रथम 21,500 रुपये आणि प्रतिवर्षी नूतनीकरणासाठी 15,000 रुपये घेतले जातात. यातून निर्माण होत असलेली हलालची समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे अत्यावश्यक आहे, त्यासाठीच या वर्षी हिंदूंनी दिवाळीच्या वस्तू खरेदी करतांना ग्राहकाचा हक्क वापरून ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने, मॅकडोनाल्ड आणि डॉमिनोजचे खाद्यपदार्थ यांच्यावर बहिष्कार घालावा आणि ‘हलालमुक्त दिवाळी’ या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले आहे. समिती आंदोलने, निवेदन देणे, सोशल मिडीया आदी माध्यमांतून जनजागृती करत आहे.
