मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : १ डिसेंबरपासून केंद्रीय मोटार वाहन कायदा लागू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता लायसन्सशिवाय गाडी चालविल्यास १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तर, मर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविल्यास ५ हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. दंडाच्या रक्कमेत पाच ते दहा पटीने वाढ केल्याने नागरिक रस्ता सुरक्षा नियमांचे पालन करतील. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल सोबतच अपघात टळले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने केंद्राच्या रस्ते व वाहतूक विभागाने २०१६ मध्ये मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी दंड वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. अखेर केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये यासंदर्भातील कायदा संसदेत पारित केला होता. मात्र, केंद्रीय मोटार वाहन कायदा महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारला नव्हता. तसेच याच्या दंडाची रक्कम जास्त असून, ती कमी करावी, असा प्रस्ताव राज्याच्या परिवहन खात्याने केंद्राकडे पाठवला होता.
केंद्राने मात्र यात कोणताही बदल करण्यास नकार कळवला. त्यामुळे महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षापासून नव्या दंडाची अंमलबजावणी करणे टाळले होते. दुसरीकडे, इतर अनेक राज्यांनी केंद्राचा सुधारित कायदा व दंड लागू केला होता. अखेर राज्य सरकारने दोन वर्षानंतर केंद्राचा मोटार वाहन कायदा राज्यात १ डिसेंबरपासून २०२१ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा शासन निर्णय शासनाने नुकताच काढला आहे.
असे आहेत महाराष्ट्रातील सुधारित दंड :
दुचाकी हेल्मेटशिवाय चालविल्यास- ५०० रुपये दंड
दुसऱ्यांदा हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालविल्यास- १५०० रुपये दंड
वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलत असल्यास- ५०० रुपये दंड
दुचाकी तिघांनी प्रवास केल्यास- १ हजार रुपये दंड
हॉर्न वाजवल्यास १ हजार रुपये दंड
चुकीच्या पद्धतीने किंवा फॅन्सी नंबर प्लेट बनविल्यास पहिल्यांदा ५०० व त्यानंतर प्रत्येक वेळी दीड हजार रुपये दंड
नो- पार्किंगमध्ये झोनमध्ये वाहने पार्क केल्यास ५०० रुपये दंड
धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविल्यास दुचाकीसाठी १ हजार तर चारचाकी वाहनांसाठी २ हजार रुपये दंड
मर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविल्यास ५ हजार रुपये दंड
लायसन्स नसल्यास १० हजार रुपये दंड.
