मुंबई (महाराष्ट्र संपादक सुनिल पाटील) : महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शासकीय निर्णयाची पायमल्ली करत खाजगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी असलेले उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली आहे. राज्यपालांचे खाजगी सचिव हे पद नियमित असून या पदासाठी करार तत्वावर नेमणूक करता येत नसल्याचा वर्ष 2016 चा शासन निर्णय आहे. राजभवनातील अनियमिततेचा भांडाफोड आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. राजभवनात करार पद्धतीवर करण्यात आलेल्या या बेकायदेशीर नेमणूकीबाबत राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी समोरासमोर आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार ने राजभवन सचिवालयास 3 पत्र पाठवून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपालांचे खाजगी सचिव असलेले उल्हास मुणगेकर यांस दिलेल्या मुदतवाढीबाबत माहिती मागितली होती. राज्यपाल सचिवालयाने अनिल गलगली यांस मुदत वाढबाबत करण्यात आलेला पत्रव्यवहाराची प्रत उपलब्ध करून दिली. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांस 28 मे 2021 रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात उल्हास मुणगेकर, राज्यपालांचे खाजगी सचिव यांची सेवा सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीने घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली. या विनंतीवर सामान्य प्रशासनाचे सहसचिव सतीश जोंधळे यांनी 16 जून 2021 रोजी उत्तर पाठविले की सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 17/12/2016 नुसार कार्यपद्धती अंमलात आणून पुढील कार्यवाही करावी. ही वस्तुस्थिती असताना राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी दिनांक 20 जुलै 2021 रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने मुणगेकर यांची नेमणूक केली.
या संबंधात महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल सचिवालयाला 3 वेळा पत्र पाठविले आहे. पहिले पत्र 5 ऑक्टोबर 2020, दुसरे पत्र 6 नोव्हेंबर 2021 आणि तिसरे पत्र 29 डिसेंबर 2021 रोजी पाठविले आहे. सरकार तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की सद्याची नेमणूक ही शासन निर्णय अंतर्गत न झाल्याची बाब दिसत आहे. शासन निर्णय अंतर्गत कारवाई करत शासनाला अनुपालन अहवाल पाठवावा. अश्याप्रकारे 3 वेळा पत्र पाठवूनही राज्यपाल सचिवालय कारवाई तर सोडाच पत्राला उत्तर देण्यासाठी इच्छुक नाही.
शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 नुसार विविक्षित पदाकरिता करार पद्धतीने नेमणूक करता येते पण नियमित पदांसाठी करार पद्धतीचा नियम लागू होत नाही. उलट नियमित पदावर पदोन्नतीने कार्यरत अधिकारी वर्गास न्याय देण्याऐवजी राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे सेवानिवृत्त अधिका-यांस संधी उपलब्ध करून दिली.
अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस 2 वेळा पत्र पाठवून मागणी केली आहे की करार पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी आणि खाजगी सचिव सारख्या नियमित पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी.
अनिल गलगली यांस शंका आहे की ज्यापध्दतीने चुकीच्या आधारावर नेमणूक झाली आहे आणि राज्यपाल स्वतः दुर्लक्ष करत आहे तसेच राज्यपालांचे प्रधान सचिव शासनाला अनुपालन अहवाल पाठवित नाही. यामुळे स्पष्ट होत आहे की काहीतरी चुकीचे झाले आहे. राज्यांतील कित्येक विभागात अश्यासारख्या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार होत असतात त्यामुळ डील अंतर्गत नेमणूक होण्याची शंका नाकारली जाऊ शकत नाही.
नेमणूक प्रकरण, नेमणूक करण्यात आलेली व्यक्ती, त्यांचे कौटुंबिक सदस्य आणि त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांची चौकशी झाल्यास नक्कीच राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. महाराष्ट्र शासनाने हे प्रकरण पुढे वाढवले तर देशात राज्यपाल संबंधित हे पहले प्रकरण असेल की ज्यात राज्यपालांना जबाबदारी अंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
