कोलंबो (वृत्तसंस्था) : भारताच्या अदानी ग्रुपकडून श्रीलंकेत साकारण्यात येणारा पवन ऊर्जा प्रकल्प अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. श्रीलंकेतील पूर्वीच्या सरकारने या प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीचा पुनर्विचार केला जाईल, असे अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंकेच्या नवीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे महाधिवक्ता यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाला सांगण्यात आले. नवीन सरकारचा अंतिम निर्णय १४ नोव्हेंबरच्या संसदीय निवडणुकीनंतर नवीन मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेनंतर कळविला जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
२१ सप्टेंबर रोजीच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रपती दिसानायके यांनी नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी) आघाडी हा प्रकल्प रद्द करेल, असे आश्वासन दिले होते. हा प्रकल्प म्हणजे श्रीलंकेच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, आघाडीला विजय मिळाल्यास हा प्रकल्प रद्द केला जाईल, असे आश्वासन एनपीपीने दिले होते.
या प्रकल्पामुळे पर्यावरणविषयक समस्या उद्भवतील, अशी भीती व्यक्त करत अदानी ग्रीन एनर्जीला प्रकल्प मिळण्यासाठी लिलावप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव होता, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, प्रति युनिट ०.०८२६ अमेरिकी डॉलर दरामुळे श्रीलंकेचे नुकसान होईल. त्यामुळे हा दर प्रति युनिट ०.००५ अमेरिकी डॉलर करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
