नाशिक (उपसंपादक कुबेर जाधव) : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार असून केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने याची अधिसूचना जारी केले आहे.
कांद्याच्या भावात सातत्याने घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड नाराज होते.या हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढीचे संकेत आहेत, त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय अपेक्षित होता, त्यामुळे त्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारत सरकारने १ एप्रिल पासून लागू होणारा कांदा निर्यातीवरील २०% शुल्क मागे घेतले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालय विभागाच्या पत्रकावरून महसूल विभागाने आज यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत जवळजवळ पाच महिने,, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात बंदी याद्वारे निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या.होत्या,निर्यात शुल्क जे आता काढून टाकण्यात आले आहे ते १३सप्टेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात आले होते.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवावे अशी, मागणी सर्वचशेतकरी संघटना,त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना, प्रहार शेतकरी संघटना व इतर पक्ष संघटनाही या मागणीसाठी आग्रही होते, विशेष करून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्करराव भगरे यांनी अनेक वेळा या बाबतीत लोकसभेच्या पटलावर तसेच संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना भेटुन निर्यात शुल्क हटवण्याची आग्रही मागणी लावून धरली होती, अखेर केंद्र सरकारला कांदा शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून निर्रात शुल्क मागे घ्यावे लागते,ही बाब स्वागतार्ह असली तरी भविष्यात ज्यास्तित ज्यास्त कांदा निर्यातीसाठी निर्यातदार व्यापारी व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, . निर्यात शुल्क लावल्यामुळं कांद्याच्या दरावर परिणाम होत होता. याचा फटका उत्तपादक शेतकऱ्यांना बसत होता., नाशिक जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने स्वागत करतो.
– कुबेर जाधव,
समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक
निर्यात निर्बंध असूनही, आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मध्ये एकूण कांद्याची निर्यात17१७.१७ लाख मेट्रिक टन आणि आर्थिक वर्ष २४/२५ फेब्रुवारी पर्यंत ११.६५लाख मेट्रिक टन झाली आहे, सप्टेंबर २०२४ मध्ये कांद्याच्या मासिक निर्यातीचे प्रमाण ०.७० लाख मेट्रिक टन होते ते जानेवारी२०२५ मध्ये१.८५ लाख मेट्रिक टना पर्यंत वाढले आहे. रब्बी म्हणजे उन्हाळी कांद्याची अपेक्षित प्रमाणात आवक झाल्यानंतर बाजारपेठ आणि किरकोळ किमती कमी झाल्या आहेत, त्या अजुनही खाली येण्याची शक्यता आहे,या महत्त्वाच्या टप्प्यावर, ग्राहकांना मापक दराची अपेक्षा राखून शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे, सध्याच्या बाजारपेठेतील किमती मागील वर्षांच्या याच कालावधीच्या पातळीपेक्षा जास्त असल्या तरी,देश पातळीवर सरासरी किमतींमध्ये ४०% ची घट आहे. गेल्या एका महिन्यात सरासरी किमतींमध्ये १०ते १५ची घट झाली आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडा तरी दिलासा मिळाला असल्याची भावना कांदा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
