कर्जवसुलीस स्थगितीसह विविध सवलती जाहीर; चांदवड, निफाडसह चार तालुके वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
नाशिक (उपसंपादक इंजि. कुबेर जाधव) : खरीप २०२६ च्या हंगामात पावसाने दिलेली ओढ आणि पर्जन्यमानातील प्रचंड तूट यामुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार शासनाने या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) लागू केला असून, यात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या १० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, गंभीर परिस्थिती असतानाही चांदवड, निफाड, नाशिक, दिंडोरी आणि त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांना वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. जून महिन्यापासून पावसाची झालेली मोठी तूट आणि अन्य घटकांचा अभ्यास करून कृषी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने पिकांची स्थिती, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आणि छायाचित्रांसह वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती :
-
जमीन महसुलात पूर्ण सूट आणि पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन.
-
शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती.
-
साडेसात अश्वशक्तीवरील (HP) कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात विशेष सवलत (७.५ HP पर्यंतची बिले आधीच माफ).
-
टंचाईग्रस्त भागात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई.
-
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात १०० टक्के माफी.
-
रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामांना मंजुरी.
-
आवश्यकतेनुसार टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व जनावरांसाठी चारा छावण्यांचे नियोजन.
पालकमंत्र्यांची ग्वाही, मात्र ५ तालुके वगळल्याने प्रश्नचिन्ह
जिल्ह्यातील १० तालुक्यांचा समावेश झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांना शासकीय योजना व सवलतींचा मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील एकूण १५ पैकी १० तालुक्यांचाच समावेश झाल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. चांदवड, निफाड, नाशिक, दिंडोरी या तालुक्यांमध्येही पावसाअभावी उभ्या पिकांची मोठी होरपळ झाली असून परिस्थिती सारखीच आहे. असे असताना शेजारच्या तालुक्यांचा समावेश करून या पाच तालुक्यांना कोणत्या निकषांवर वगळण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींनी यावर तातडीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून उर्वरित तालुक्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरत आहे.
