नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) | दर बारा वर्षांनी येणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक जिल्ह्याचे भाग्य उजळेल, अशी अपेक्षा दरवेळी व्यक्त केली जाते. यंदाच्या कुंभमेळ्यासाठी तब्बल ३८ हजार कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीची चर्चा सुरू असून, यामुळे नाशिककरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या निधीतून शहराचा खरोखरच कायापालट होणार की नेहमीप्रमाणे तात्पुरत्या सुशोभीकरणावरच समाधान मानावे लागणार, असा गंभीर सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
वर्षानुवर्षे वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते, अपुरे पार्किंग, अतिक्रमणे आणि अनियंत्रित शहरीकरणाचा त्रास सहन करणाऱ्या नाशिककरांना विकासाच्या नावाखाली केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. कुंभमेळ्याच्या काळात धार्मिक सोहळे, घाटांची दुरुस्ती आणि तात्पुरत्या सुविधा उभारल्या जातात. मात्र, सहा महिन्यांत कुंभमेळा संपल्यानंतर नाशिककरांचे मूलभूत प्रश्न ‘जैसे थे’ राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.
३८ हजार कोटींच्या निधीतून दीर्घकालीन नियोजनाची गरज
हा अवाढव्य निधी केवळ तात्पुरत्या कामांवर खर्च न करता, पुढील २५ वर्षांचा विचार करून शहराच्या पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. स्थानिक नागरिक व तज्ज्ञांच्या मते, खालील मुद्द्यांवर ठोस काम होण्याची गरज आहे:
- वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा: एबीबी सर्कल, मायको सर्कल, सिटी सेंटर सिग्नल, जुना गंगापूर नाका, जेहान सर्कल, तारवाला चौक, सारडा सर्कल आणि पुणे रोड या प्रमुख ठिकाणी अभ्यासपूर्ण आर्किटेक्चरल प्लॅनिंग करून उड्डाणपूल किंवा सेपरेटरचे पर्याय उभारले पाहिजेत.
- अतिक्रमणमुक्त रस्ते व फेरीवाला धोरण: फेरीवाल्यांना सन्मानाने व्यवसाय करता यावा यासाठी ‘हॉकर्स झोन’ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि रस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी कठोर यंत्रणा हवी.
- बहुमजली पार्किंग आणि प्रशस्त रस्ते: प्रमुख बाजारपेठांमध्ये बहुमजली पार्किंग (विशेषतः यशवंत मंडई परिसरातील प्रस्तावित योजना) आणि सार्वजनिक वाहनतळ उभारण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
- भविष्यवेधी पायाभूत सुविधा: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पादचारी व सायकल मार्ग, पावसाच्या पाण्याचा निचरा (ड्रेनेज सिस्टीम), हरित क्षेत्रे आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा एकत्रित विचार करून प्रकल्प आखले गेले पाहिजेत.
सध्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये चाललेला श्रेयवाद आणि राजकीय सोयीचे राजकारण यामुळे शहराच्या दीर्घकालीन विकासाला खीळ बसत आहे. नाशिकला सिंगापूर बनवण्याच्या केवळ घोषणा देण्यापेक्षा नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास सुसह्य करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक प्रकल्पाचे सार्वजनिक सादरीकरण, खर्चाचा तपशील आणि कालमर्यादा नागरिकांसमोर मांडली गेली पाहिजे.
दर बारा वर्षांनी मिळणारी ही सुवर्णसंधी पुन्हा सहज मिळणार नाही. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे जर हा निधी योग्य प्रकारे वापरला गेला नाही, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल. ३८ हजार कोटींच्या निधीतून शहराला कोणत्या कायमस्वरूपी सुविधा मिळणार, याचा जाब आता नाशिकच्या जनतेनेच प्रशासनाला व लोकप्रतिनिधींना विचारण्याची वेळ आली आहे.
