सावदा (प्रतिनिधी अजहर खान) : वक्फ संशोधन कायदा (उम्मीद 2025) विरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या आवाहनानुसार आज जलगांव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कौमी एकता फाऊंडेशन, फैजपूर यांच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात या कायद्याला विरोध दर्शवत तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा उद्देश आणि मागण्या
कौमी एकता फाऊंडेशनने निवेदनात म्हटले आहे की, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीव्र विरोध झाला होता. या विधेयकासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली होती, ज्याने 37 बैठका घेतल्या, 10 मोठ्या शहरांना भेटी दिल्या आणि 20 पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा केली. याशिवाय, 97,27,772 लोकांनी या संशोधनाविरोधात निवेदने सादर केली. लोकसभेत 232 आणि राज्यसभेत 95 खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला. तरीही सरकारने हे विधेयक मंजूर करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले, ज्याला आता “उम्मीद 2025” असे संबोधले जाते.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, हा कायदा असंवैधानिक पद्धतीने मंजूर करण्यात आला असून, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 15 याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामुळे राष्ट्रपतींना विनंती करण्यात आली आहे की, ते या कायद्याला रद्द करण्यासाठी अधिसूचना जारी करावी.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
वक्फ संशोधन कायदा (उम्मीद 2025) हा वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शिता आणि दुरुपयोग रोखण्याच्या उद्देशाने आणला गेला असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसह अनेक मुस्लिम संघटनांचा असा आरोप आहे की, हा कायदा इस्लामी परंपरा, धर्म आणि शरीयतवर हल्ला आहे. यामुळे देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. जलगांवमधील हे आंदोलनही त्याचाच एक भाग आहे. कौमी एकता फाऊंडेशनने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत हा कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत त्यांचा विरोध सुरू राहील. यासंदर्भात पुढील आंदोलनाची दिशा आणि रणनीती ठरवण्यासाठी लवकरच बैठका घेतल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आंदोलनात सहभागी नेते आणि कार्यकर्ते
या ठिय्या आंदोलनात कौमी एकता फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शेख कुर्बान, सचिव सय्यद जावेद, कलीम खान, जमलोद्दीन, शेख वसीम, जैद पिंजारी, शेख तौफिक, अख्तर पहेलवान यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते आणि सदस्य उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने या कायद्याला विरोध दर्शवला आणि तो रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. या आंदोलनाने जलगांव शहरात वक्फ कायद्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चेला तोंड फोडले असून, येत्या काळात यावर कायदेशीर आणि सामाजिक लढा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
