नाशिक (उपसंपादक कुबेर जाधव) : महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री ना. कोकाटे यांनी जिल्हा बँक संबंधित बैठक आयोजित केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीच्या आधी ११ वाजता जिल्हा बँकेच्या प्रशस्त दालनात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनासकर,सहकार सचिव संतोष पाटील, यांनी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱी, तसेच निवडक थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन केले होते.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांचं म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी जिल्यातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले होते, राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशाशक विद्याधरजी अनासकर यांनी जिल्हा बँक वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील?, या संदर्भात सहकार सचिव संतोष पाटील यांच्या उपस्थितीत शेतकरी व संघटनांच्या प्रतिनिधींनीची मंत् जाणुन घेतली, सर्वच शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जोर देऊन सांगितले की जिल्हा बँकेची आर्थिक दुरावस्था ही सत्ताधारी संचालक मंडळ व शासनाच्या कर्जमाफी संदर्भात वेळोवेळी केलेल्या अनावश्यक घोषणाबाजी मुळे झालेली आहे, आम्ही सर्व थकबाकीदार शेतकऱी कर्ज फेडण्यासाठी बांधिल असुन कर्जापोटी आकारण्यात आलेलं पटाणी व्याज माफ करून, थकित मुद्धलाचे ठराविक कालावधीसाठी समान हप्ते पाडून द्यावेत अशी आग्रही मागणी करण्यात आली, या मागणीला एकमुखी पाठिंबाही मिळाला.
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मधील गैरकारभार,त्यांची झालेली दुरावस्था, कोट्यावधीच्या थकित रक्कमा जिल्हा बँक संचालक व स्थानिक सोसायट्या व त्यांच्या संचालक मंडळ व सचिवांनी केलेल्या गैरप्रकार व अनागोंदी कारभारामुळे आज जिल्हा बँक डबघाईस आली आहे, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या जमा असलेल्या ठेवी, बचत खात्यात जमा असलेल्या रक्कमा, लाखो शेतकरी,ठेविदार, नोकरदार, व्यापारी, पतसंस्थानी आपलीं हक्काची आणि हमखास परतावा देणारी विस्वासु बँक म्हणून जो विस्वास दाखवला होता त्याचं काय? या विश्वासाला तडा कोणी लावला? याच उत्तर मात्र कोणाकडेही नाही,या जिल्हा बँकेला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य सहकारी बँक व महाराष्ट्र शासन यांनी हस्तक्षेप करून बुस्टर डोस (आर्थिक) बहाल करुन दिर्घकालीन आर्थिक धोरण निश्चित करणेसाठी कार्यव्हायी होणं आवश्यक आहे, असं जाहीर मतही मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून जाहीरपणे सभागृहात आणि मंत्री महोदय यांच्या समोर मांडते आले, जिल्हाधिकारी साहेब, मुख्य प्रशासक अनासकर साहेब,सहकार सचीव संतोष पाटील, डी डी आर, मा.आमदार , मा.खासदार यांच्यासह प्रमुख शेतकरी कार्यकर्त्याच्या उपस्थितित बैठकीचे आयोजन केले होते. जिल्हा बँकेच्या, तसेच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय अपेक्षित होते.
वास्तविक या बैठकीच्या निमित्ताने *जिल्हा बँकेचे पुनर्वसन हा प्रमुख उद्देश नजरेसमोर टेवला जाइल असा कयास होता. जिल्हा बँकेचे व्यवहार सुरळीत चालू होतील , तसेच नियमित कर्ज वाटप संबंधीची काही अपेक्षित निर्णय होतील,या सर्व बाबींवर जबाबदार संबंधिता कडून काहीतरी मार्ग काढावा अशी सर्व सामान्य जनतेची अपेक्षा होती. नागपूर जिल्हा बँकेच्या धर्तीवर शासनाकडून तसेच राज्य शिखर बँकेकडून अक्शन प्लॅन बाबत काहीतरी घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती, रिझर्व्ह बँके, शिखर बँक, नाबार्ड कडून अर्थ सहाय्य उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का?, त्याबद्दल काही निर्णय अपेक्षित होता, तसेच नागपूर जिल्हा बँकेच्या धर्तीवर राज सहकारी बँकेत विलीनीकरण करून जिल्हा बँकेला बळ देण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित होता, परंतु घडलं वेगळंच ,जे कर्मचारी अधिकारी कर्ज वसुली साठी जिव् तोड मेहनत घेत होते त्यांचा हिरमोड झाला, थकित वसूलीसाठी तात्पुरती स्थगिती दिलीआहे त्यामुळे जे कोणी कर्ज भरत होते त्यालाही ब्रेक लागेल.असा अव्यवहार्य निर्णय घेतला.त्याऐवजी ओटीसी सारखी चांगली स्किम आणून मुद्लाचे हप्ते पाडून संपूर्ण व्याज माफ करत वसूली साठी चालना दिली पाहिजे होती.
दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे संचालक मंडळाने केलैल्या गैरव्यवहार वर पडदा टाकून ते प्रेमापोटी दिलं असं विधान क्रुषी मंत्री महोदयानी केलं हे कितपत योग्य आहे. प्रेमापोटी केलेला हा गैरव्यवहार असेल तर त्या प्रेमापोटी मदत करून थकीत कर्ज भरावं.ठेवीदाराच्या जिवावर जिल्हा बँक सुस्थितीत होती,आपलं प्रेम आजी माजी संचालकावर दाखवत धनदांडगे संपन्न करणे ही अनिती आहे. करोडो रुपये थकीत असतांना पाच पाच लाख ठेव म्हणून ठेवणं म्हणजे एखाद्याच घर लुटलं जांव आणि त्याच्या घरच्यांना नैवेद्य दाखवून पुण्य कमविणे असा आधुनिक व्यवहार आणि कारभार सुरू आहे. शासनाने त्वरित दखल घेऊन बैंकेला एकरकमी आर्थिक मदत(हमी) करून व्यवहार सुरळीत चालू करावेत. नागपूर जिल्हा बँकेच्या धर्तीवर राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण(मर्ज) करून अथवा पालकत्व स्वीकारुन दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावे.जो निर्णय नागपूर जिल्हा बँक साठी घेतला तो नाशिक जिल्हा बँक साठी का नाही असा प्रश्न पडतो. जिल्ह्यातील नेते कुठं आहेत तिनीही विरोधी खासदार उपस्थित होते,मात्र चार पाच आमदार सोडुन बाकीच्या लोकप्रतिनिधींनी बैठकीकडे पाठ फिरवली हे कशाचे द्योतक आहे?
यासाठी नाशिकचे नेतृत्व कुठं कमी पडंत? जिल्हा बँकेच्या पुनर्रवसन करण्या साठी सर्व पक्षिय नेत्यांनी एकत्र येऊन विचार करावा. सर्वच आमदार, खासदार, मंत्री महोदय, सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख यांनी पुढाकार घेऊन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत अन्यथा झालेली बैठक निष्फळ ठरेल.किंवा त्या बैठकीमध्ये संघटितपणे आणि साळसूद पणे आर्थिक गुन्हेगारी वर पांघरूण घालण्यासाठी प्रयत्न केले असाच अर्थ निघेल. जिल्हा बँकेच्या अस्थिर आर्थिक परिस्थिती मुळे हजारो ठेवीदारांचा व विकास सोसायठ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. याचा विचार मंत्री महोदय यांनी पुढाकार घेऊन संबंधितांना (?) जरब बसेल असे उपाय करावेत व ठेविदारांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
