ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुस्लिम एकता संघटना आणि वक्फ बचाव समितीचा पुढाकार
सावदा (प्रतिनिधी अजहर खान) : सावदा, दि. २२ एप्रिल २०२५ (प्रतिनिधी – अजहर खान): भारतीय संविधानाने प्रत्येक जाती-धर्माच्या नागरिकांना आपल्या रीतीरिवाजांनुसार जीवन जगण्याचे आणि प्रचार-प्रसाराचे स्वातंत्र्य दिले आहे. यामुळेच भारताची लोकशाही जगभरात उच्च स्थानावर आहे. मात्र, सध्या संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फ संशोधन कायदा २०२५मुळे मुस्लिम समाजाच्या वक्फ मालमत्तांवर सरकारी ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. या कायदाला विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दिलेल्या सूचना, मते आणि सुधारणांचा विचार न करता मनमानी पद्धतीने मंजुरी देण्यात आल्याने याला अन्यायकारक बिल संबोधले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जळगाव येथील मुस्लिम एकता संघटना आणि वक्फ बचाव समितीच्या वतीने जळगाव जिल्ह्यात भ्रमण पद्धतीने जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून मंगळवार, दि. २२ एप्रिल २०२५ रोजी रावेर तालुक्यातील सावदा येथे एका सभेचे आयोजन करण्यात आले. या सभेत मुस्लिम एकता संघटनेचे फारुख शेख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उपस्थित मुस्लिम बांधवांना वक्फ संशोधन बिलाबाबत सविस्तर माहिती दिली. या बिलामुळे वक्फ मालमत्तांवर होणारे संभाव्य विपरीत परिणाम आणि त्याला लोकशाही मार्गाने कायद्याच्या चौकटीत राहून विरोध करण्याच्या पद्धतींचे मार्गदर्शनही त्यांनी केले.
वक्फ संशोधन कायदा म्हणजे काय आणि त्याचे परिणाम
वक्फ संशोधन कायदा २०२५ हे वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे, ज्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी करणे आणि गैरव्यवहार रोखणे असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यामध्ये वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्याचे, वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश करण्याचे, तसेच वक्फ मालमत्तेची नोंदणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बंधनकारक करण्याचे प्रावधान आहे. तसेच, वक्फ स्थापन करणाऱ्या व्यक्तीने किमान पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन केलेले असावे, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
मात्र, या बिलाला विरोध करणारे मुस्लिम संघटना आणि नेते याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप मानतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे वक्फ मालमत्तांवर सरकारी नियंत्रण वाढेल आणि मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि मालमत्तेच्या अधिकारांचे हनन होईल. जर हे कायदा रद्द झाले नाही, तर वक्फ मालमत्तांचे अवैध हस्तांतरण, अनधिकृत कब्जे आणि मालमत्तांचे सरकारीकरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे मशिदी, मदरसे, कब्रस्तान आणि इतर धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
सावदा येथील सभेत मार्गदर्शन
सावदा येथील सभेत फारुख शेख यांनी उपस्थितांना कायदाविरोधात एकजुटीने आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी लोकशाही मार्गाने निषेध प्रदर्शन, निवेदने आणि कायदेशीर लढ्याच्या माध्यमातून कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. या सभेला माजी नगरसेवक फिरोज खान पठाण, महिला अन्याय अत्याचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्याचे रावेर तालुका अध्यक्ष युसूफ शाह, सावदा शहराध्यक्ष फरीद शेख, ग्रामपंचायत सदस्य कालू मिस्त्री, शाकीर मलिक (वाघोदा), माजी मुख्याध्यापक अय्युब सर, निसार अहमद,शेख जब्बार पटवे, केळी उद्योजक शेख चांद, जिलानी मिशन ग्रुपचे मोईन (लाला), रजा शाह, आबिद मोमीन, शेख मोहसीन, शेख अलिम, इब्राहिम उर्फ ईबू शाह, परवेज खान, मुजम्मील भाई (रजा मेडिकल), शौकत खान, साहिल कुरैशी, जुबेर शेख, दानिश खान यांच्यासह अनेक मुस्लिम बांधव उपस्थित होते.
जनजागृतीसाठी पुढील पावले
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुस्लिम एकता संघटना आणि वक्फ बचाव समितीने जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात अशा सभा घेऊन जनजागृती करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सावदा येथील सभेत उपस्थितांनी कायदाविरोधात एकजुटीने लढण्याचा संकल्प केला. तसेच, याबाबत स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना निवेदने देऊन बिल रद्द करण्याची मागणी करण्याचे ठरविण्यात आले. या सभेने सावदा शहरातील मुस्लिम समाजात वक्फ संशोधन बिलाविरोधात जागरूकता निर्माण केली असून, येत्या काळात या लढ्याला अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
