नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सिंधू पाणी करारावरून पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत दिलेल्या निर्णयाचे पाकिस्तानने स्वागत करत, भारताशी चर्चेचे आवाहन केले आहे. मात्र, भारताने या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत ठाम नकार दिला आहे.
शनिवारी पाकिस्तान सरकारने अधिकृत निवेदन जारी करून लवाद न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यात म्हटले आहे, “सध्याची सर्वोच्च प्राथमिकता म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानने अर्थपूर्ण संवादाचा मार्ग शोधणे, ज्यात सिंधू पाणी कराराशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असावा.” पाकिस्तानचा दावा आहे की, हेग लवादाने दिलेला निर्णय सर्व पक्षांसाठी बंधनकारक आहे आणि भारताने त्याचे पालन करावे.पाकिस्तानच्या या विधानानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक प्रतिक्रिया दिली. भारताने हे स्पष्ट केले की, लवाद न्यायालयाच्या स्थापनेलाच त्यांनी मान्यता दिलेली नाही आणि या प्रकारच्या कुठल्याही प्रक्रियेतील सहभाग बेकायदेशीर मानतो.
BIG BREAKING NEWS 🚨 India rejects Hague court's illegal ruling on J&K hydroelectric projects 🔥🔥
The Court of Arbitration ruled that India’s suspension of the Indus Waters Treaty doesn’t affect its authority and that its decision is binding.
India dismissed the move as a… pic.twitter.com/ElFD40Kh0E
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) June 28, 2025
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आधीच तणावपूर्ण आहेत. अशा परिस्थितीत सिंधू पाणी कराराच्या मुद्द्यावरून पुन्हा वाद निर्माण झाल्याने राजनैतिक आणि पाणलोट क्षेत्रातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
