मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने दि.15/6/2020 रोजी नेमलेल्या अभ्यास गट समिती कडून फार अपेक्षा आहेत. दि. 21/12/2019 चा शासन निर्णय हा 30 ते 35 अन्यायग्रस्त जमातीसाठी अन्यायकारक आणि बेजबाबदारपणे काढला आहे. हे परिपत्रक नियमबाह्य आहे. हे आपल्याला आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून राज्य कार्यकारिणीच्या लोकांनी निवेदनाद्वारे या समितीसमोर मांडणे फार महत्वाचे आहे. तसेच जिल्हा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व तालुका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या निवेदनाच्या प्रति आमदार, खासदार, पालकमंत्री, कॕबिनेटमंत्री, राज्यमंत्री यांना भेटून आपला प्रश्न समाजावून सांगून निवेदने दिली पाहिजेत, असे अखिल भारतीय युवा कोळी कोरी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष संजीव शिरसाठ यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दि.6/7/2017 च्या निर्णयाचा अभ्यासकरुन हा निर्णय अनुसुचित जमातीवरती कसा अन्यायकारक आहे. तो शासनाने कसा लादला आहे हे राज्याच्या प्रसिद्धी प्रमुखांनी वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात, तालुक्यात व गावागावामधून गावापातळीपर्यत पोहचणे गरजेचे आहे. त्त्यासाठी जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर बैठका आयोजित करावे लागतील. त्याशिवाय समाजात उठाव होणार नाही. तसेच प्रत्येक कोळी समाज बांधवापर्यत पोहचणे गरजेचे आहे तसेच वर्तमानपत्रात पसिद्धी करावी.
ही अभ्यास गट समिती ना.छगन भुजबळ,अन्न व नागरी पुरवठा यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे. तसेच समितीचे सदस्य सचिव हे सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री व सचिव आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री व सचिव व सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री व सचिव केवळ सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.त्यांनाही आपण आपली निवेदने देवून आपला प्रश्न समजावून सांगितला पाहिजे.
अखील भारतीय युवा कोळी कोरी समाज महाराष्ट्र राज्य या संस्थेच्या माध्यमातून ना.छगन भुजबळ , मंत्री अन्न व नागरी पुरवठा महाराष्ट्र राज्य यांची वेळ घेऊन विद्यमान आमदार समवेत मिटींग लावून भेट घेऊन आपली निवेदने सबळ पुराव्यासह व इतर कागदपत्रांसह सादर करणे गरजेचे आहे. आपला आदिवासी कोळी जमातीचा प्रश्नासाठी आपली संघटना सतत लढत राहणार आहे.त्यासाठी राज्य, जिल्हा,तालुका पातळीवर संघटनेने शाखा स्थापन करुन कामाला भविष्यकाळात गती दिली पाहिजे, असेही अअखिल भारतीय युवा कोळी कोरी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष संजीव शिरसाठ यांनी प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे.
