पारोळा (तालुका क्राइम रिपोर्टर समाधान धनगर) । पारोळा नगरपालिकेत QR Code / Biometric Attendance System ची अंमलबजावणी न होणे, शासन निर्णयानुसार कार्यालयीन वेळेत नगरपालिका कार्यालय नियमित खुले न राहणे, कर्मचारी अनुपस्थिती तसेच नागरिकांना पूर्वसूचना न देता कार्यालय बंद ठेवण्याबाबत तक्रार व तात्काळ प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत, माहिती अधिकार कार्यकर्ता जाकीर उस्मान पिंजारी यांनी पारोळा नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, परिपत्रके व नगरपालिका स्तरावरील आदेशांनुसार सर्व नगरपालिका कार्यालये सकाळी ९.४५ ते सायं. ६.३० या निश्चित वेळेत नागरिकांसाठी खुले ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती QR Code / Biometric / GPS आधारित प्रणालीद्वारे नोंदवणे अनिवार्य आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी व नागरिकांच्या तक्रारींवरून पारोळा नगरपालिकेत खालील अनियमितता आढळून येत आहे.
काही कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत किंवा “मीटिंग / आढावा बैठक” असल्याचे कारण सांगून कार्यालयात उपलब्ध राहत नाहीत. अतिरिक्त विभागाचा कार्यभार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संबंधित विभागात प्रत्यक्ष उपस्थिती नसते. शासन निर्णय असूनही QR Code / Biometric Attendance System प्रत्यक्षात प्रभावीपणे कार्यान्वित झालेली दिसून येत नाही. कार्यालय बंद ठेवण्याबाबत किंवा आकस्मिक बैठकींबाबत नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जात नाही. यामुळे नागरिकांची शासकीय कामे प्रलंबित राहत असून, लोकसेवा, पारदर्शकता व प्रशासनावरील विश्वास यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
यामुळे पारोळा नगरपालिकेत QR Code / Biometric Attendance System तात्काळ व प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यात यावी.प्रत्येक विभागाच्या दर्शनी भागात स्पष्ट माहिती फलक लावण्यात यावा, ज्यामध्ये पुढील बाबी नमूद असाव्यात, संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव, कार्यालयीन उपस्थितीची वेळ व वार, अतिरिक्त विभागाचा कार्यभार असल्यास त्याचा तपशील, अत्यावश्यक बैठक / मीटिंग असल्यास नागरिकांना सूचना फलक, WhatsApp ग्रुप किंवा इतर माध्यमातून पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
कार्यालयीन वेळेत विनाकारण अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सेवा नियमांनुसार शिस्तभंग कारवाई करण्यात यावी.सदर प्रकरणाची चौकशी करून त्याबाबतचा लेखी अहवाल नगरपालिका स्तरावर तयार करण्यात यावा.या बाबींची तात्काळ दखल घेऊन योग्य कार्यवाही न झाल्यास, गरज भासल्यास प्रत्येक विभागासंदर्भात स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात येतील, सेवा हमी कायदा, माहिती अधिकार अधिनियम (RTI) तसेच इतर वैधानिक व प्रशासकीय मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल, या बाबींची तात्काळ अंमलबजावणी करून नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
