पारोळा (क्राईम रिपोर्टर अरविंद जाधव) | राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी २ जून रोजी कर्जमुक्तीचा शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिल्याचा आव आणला आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपासून ‘सातबारा उतारा कोरा’ करण्याची भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री आता अटी, शर्ती आणि जाचक निकष लावून शेतकऱ्यांची कोंडी करत आहेत. या नव्या जीआरनुसार शेतकऱ्यांची कोणतीही कर्जमुक्ती होणार नसून, उलटे आपले कर्ज मिटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना दुसरे कर्ज घेण्याची वेळ येणार आहे, असा थेट आरोप महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी केला आहे.
सुनील देवरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात शासनाच्या धोरणावर सन २०१३ पासून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढलेला आहे. या शेतकऱ्यांना २०१७ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या कर्जमुक्ती योजनांमध्ये कोणताही लाभ मिळाला नव्हता. २०२६ च्या या नवीन योजनेत जुन्या सर्व थकीत शेतकऱ्यांचा समावेश करून सरसकट सातबारा कोरा होईल अशी आशा होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या ‘परदेशी समिती’ने मुद्दामून चुकीचा अभ्यास केला असून २०१९ पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून साफ डावलले आहे. २०१९ पूर्वीचे शेतकरी थकबाकीदार नाहीत का? त्यांच्यावरील कर्ज हे कर्ज नाही का? असा संतप्त सवाल देवरे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाचा इशारा
“महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचा संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने मी या अटी-शर्तींयुक्त कर्जमुक्तीचा जाहीर निषेध करतो. ही योजना आम्हाला अजिबात मान्य नाही. मुख्यमंत्री केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून स्वतःची वाह-वाह करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या फसवणुकीविरोधात महाराष्ट्र शेतकरी संघटना आणि राज्यातील सर्व सहयोगी संघटना एकत्र येऊन लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार आहोत.”
– सुनील देवरे (संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र शेतकरी संघटना)
शासनाने केवळ २०१९ नंतरच्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच ज्यांनी २०१९ च्या कर्जमुक्तीमध्ये लाभ घेतला होता, अशा शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपये ‘वन टाईम सेटलमेंट’ च्या माध्यमातून देण्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी एका बाजूला सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आणि दुसऱ्या बाजूला जाणीवपूर्वक अटी लावून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. ही योजना फक्त नावापुरतीच कर्जमुक्ती असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडणार नाही, असे या धोरणावरून स्पष्ट होते.
मागच्या दोन कर्जमुक्ती योजनांच्या वेळी नियमित कर्ज फेडणाऱ्या (रेग्युलर) शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, ते पैसे अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. जुनेच पैसे मिळाले नसताना, २०२६ मधील नवीन योजनेत सरकार खरोखरच प्रोत्साहनपर लाभ देणार का? असा मोठा प्रश्न आता शेतकरी वर्गाच्या मनात निर्माण झाला आहे.
