शिर्डी (प्रतिनिधी तुषार महाजन) | “श्री साईबाबा संस्थान हे देशातील एक स्वायत्त आणि कोट्यवधी रुपयांचा आयकर भरणारे समृद्ध संस्थान आहे. मात्र, याच संस्थानचा गाडा प्रामाणिकपणे हाकणारे शेकडो कंत्राटी व आऊटसोर्स कामगार गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि न्यायालयीन निकालाच्या आशेवर अंधारात चाचपडत आहेत. कामगारांमध्ये एकी नसल्यामुळेच वर्षानुवर्षे सेवा करूनही त्यांना अनेक मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे आता संस्थानातील सर्व संघटना बरखास्त करून लोकशाही पद्धतीने मतदानातून कामगारांची ‘एकच संघटना’ स्थापन करण्याची वेळ आली आहे,” असे रोकठोक मत साई संस्थान कामगार पतपेढीचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
संस्थानमध्ये सन २००१ सालापासून प्रस्तावित असलेला मंजूर आकृतिबंध थेट २०२५ मध्ये पूर्ण करण्यात आला. तब्बल १६ वर्षांच्या या प्रदीर्घ कालावधीत संस्थानात केवळ ‘प्रभारी राज’ जोरात चालले. यामुळे कामगारांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागले. संस्थानच्या विद्यमान सीईओ गाडीलकर यांनी काही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले असले, तरी कामगारांच्या अनेक अडचणी अजूनही कायम आहेत. अनेक कामगार मदतनीस (हेल्पर) पदावरच ४० ते ४२ वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देऊन सेवानिवृत्त झाले, मात्र त्यांना हक्काची पदोन्नती (प्रमोशन) मिळालीच नाही. याशिवाय कामगारांच्या वाहनांसाठी हक्काचे पार्किंग नाही आणि गणवेशाचाही प्रश्न प्रलंबित आहे.
सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे, प्रदीर्घ लढ्यानंतर १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी ५९८ प्रलंबित कामगारांचा प्रश्न सुटला आणि त्यांना संस्थान आस्थापनेवर कायम करण्यात आले. परंतु, प्रशासनाने केवळ कागदावरच ऑर्डर देऊन या कामगारांची बोळवण केली आहे. अद्यापपर्यंत त्यांना कायम झाल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, सुधारित पगार किंवा सोयी-सुविधा मिळालेल्या नाहीत. वयोमानानुसार अनेकजण या सुविधेअभावी निवृत्तही झाले, मात्र त्यांचे हक्काच्या पगाराचे स्वप्ने अपूर्णच राहिले.
संघटनांच्या नावाखाली स्वार्थी दुकानदारी बंद करा!
“यापूर्वी संस्थानातील सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन एक ‘कृती समिती’ स्थापन केली होती; परंतु काहींना सोसायटीच्या राजकारणाचे डोहाळे लागल्यामुळे त्यांनी या समितीचे कामकाज चालू दिले नाही. आज संस्थानातील कामगारांमध्ये लोकशाही पद्धतीने मतदान प्रक्रिया राबवून, सर्व संघटना बरखास्त करून कामगारांची ‘एकच आणि मजबूत’ संघटना स्थापन करण्याची खरी गरज आहे. संघटनेच्या नावाखाली स्वतःची स्वार्थी दुकानदारी चालवणाऱ्यांना कामगारांनी काळ्या यादीत टाकले पाहिजे, तरच कामगार हित साधले जाईल.”
— विठ्ठल पवार (अध्यक्ष, साई संस्थान कामगार पतपेढी)
कामगार संघटनांच्या एकीअभावी कामगारांना हक्काचे उपचारही मिळेनासे झाले आहेत. संस्थानच्या स्वतःच्या हॉस्पिटलमध्ये कामगारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव खाटा (बेड्स) मिळत नाहीत. उपचारासाठी कामगारांना वेगवेगळ्या खिडक्यांचे फेरे मारावे लागतात. राज्य सरकारने लागू केलेली ‘नवीन पेन्शन योजना’ साई संस्थानलाही लागू होऊ शकते, पण त्यासाठी सर्व कामगारांचे संघटित प्रयत्न हवेत, अशी भावना कामगारांमधून व्यक्त होत आहे.
कामगारांनी आपले हक्क मागताना शिर्डीत येणाऱ्या देश-विदेशातील साईभाविकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. संस्थान प्रशासन आणि कामगार यांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून एकमेकांच्या हातात हात घालून काम केले, तरच संस्थान, कामगार आणि भक्त या तिन्हींना खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येतील, असा सूर शिर्डीतून उमटत आहे.
