मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) | राज्याच्या सांस्कृतिक चळवळीला दिशा देणाऱ्या आणि विविध कलावंतांच्या हक्काचे व्यासपीठ असलेल्या ‘सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील’ सर्वोच्च प्रशासकीय पद गेल्या दीड महिन्यांपासून रिक्त आहे. पूर्णवेळ संचालक नसल्याने विभागातील अनेक महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियांवर परिणाम होत असून, या पदावर नेमकी कोणाची वर्णी लागणार? यावरून सध्या मंत्रालयीन वर्तुळात आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे. या पदाचा अंतिम निर्णय मंत्रालयातील ‘सहाव्या मजल्यावरून’ होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून, नियुक्तीसाठी चार ते पाच अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चुरस सुरू आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे तत्कालीन संचालक बिभीषण चवरे यांनी एप्रिल २०२६ अखेरीस आपला पदभार सोडला. ते निवृत्त झाल्यानंतर हे महत्त्वाचे पद रिक्त झाले. सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहसंचालक श्रीराम पांडे यांच्याकडे प्रभारी स्वरूपात सोपवण्यात आला आहे. पूर्णवेळ संचालक नियुक्त करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने यापूर्वीच रीतसर जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पदासाठी आपले अर्ज सादर केले आहेत.
मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्ज केलेल्या इच्छुक अधिकाऱ्यांपैकी काहींना सांस्कृतिक क्षेत्राचा कोणताही थेट किंवा पुरेसा अनुभव नाही, तरीही त्यांनी या पदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, काही अधिकारी असे आहेत ज्यांना सांस्कृतिक, लोककला, नाट्य आणि साहित्य क्षेत्रातील कामाचा दीर्घ व दांडगा अनुभव आहे. मात्र, राजकीय आणि प्रशासकीय रस्सीखेच पाहता अद्याप कोणत्याही एका नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही. हा निर्णय आणखी किमान पंधरा दिवस तरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेत एक अत्यंत धक्कादायक आणि वेगळीच चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे. या नियुक्ती प्रक्रियेपासून सांस्कृतिक कार्यमंत्री कार्यालयाला तुलनेने दूर ठेवण्यात आले असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे थेट मंत्रालयाच्या ‘सहाव्या मजल्यावरून’ हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत नव्या संचालकाची फाईल पुढे सरकणार नसल्याचे स्पष्ट मानले जात आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध सांस्कृतिक योजना, लोककलांचे संवर्धन, कलावंतांना मानधन, शासकीय पुरस्कार, विविध महोत्सव आणि सांस्कृतिक धोरणांची थेट अंमलबजावणी केली जाते. आगामी काळात राज्यभर अनेक मोठे सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत. अशा वेळी हे महत्त्वाचे पद रिक्त असल्याने अनेक फाईल्स प्रलंबित आहेत.
त्यामुळे राज्यातील लोककलावंत, नाट्यकर्मी, साहित्यिक आणि विविध सांस्कृतिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या पदावर तातडीने अनुभवी व सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. आता हे मंत्रालयात अडकलेले ‘संचालकपदाचे घोडे’ कधी पुढे सरकणार, याकडे अवघ्या सांस्कृतिक विश्वाचे लक्ष लागले आहे.
