नाशिक उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव
भारतात लोकशाही आहे आणि संविधानाने प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणत असत, ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते प्राशन करणारी व्यक्ती गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही.’ हा अनुभव आज आपण पदोपदी घेत आहोत. समाजमाध्यमांत वावरत असताना अनेक चांगल्या-वाईटाचा सामना करावा लागतो. पत्रकार म्हणून चांगल्याला चांगले आणि वाइटाला वाईट म्हणणे हीच काळाची गरज असते. मात्र, दैनंदिन जीवनात काही गोष्टी इतक्या भयानक आणि विचित्र घडत आहेत की, भारतात नक्की लोकशाही आहे की दंडेलशाही? असा प्रश्न पडू लागला आहे.
पत्रकारांवरील नाहक आरोप आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ
आपल्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा “मी सांगतो तेच खरे” हे समोरच्याने ऐकले नाही, तर त्याला सरळ ‘विकाऊ’ किंवा ‘दलाल’ म्हणून हिणवले जाते. “हे पैसे घे आणि मला पाहिजे तशी बातमी छापून दे,” अशी भाषा वापरणाऱ्या गावपुढाऱ्यांना हे सांगायचे आहे की, पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. एक अनुभवी पत्रकार समाजाचा आरसा म्हणून वावरत असतो. तो स्वतः सत्य आणि असत्य पडताळून पाहतो आणि त्यानंतरच ते समाजसमाजासमोर निर्भिडपणे मांडतो.
परंतु, यात काही मोजके लोक चुकीचे वागत असतीलही, म्हणून सगळ्याच पत्रकारांना ‘विकाऊ’ ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा अधिकार सत्ताधाऱ्यांना आणि गावपुढाऱ्यांना कोणी दिला? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
निवडणुकीतील राजकारण आणि त्रस्त जनता
लोकांनी मतदान करताना केलेल्या चूकांमुळेच आज हुकूमशाहीची रुजवात होत असल्याचे चित्र आहे. सर्वच नेते फक्त निवडून येण्यापुरतेच जनतेच्या दारापर्यंत चकरा मारतात. मत मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन गावोगाव पिंजून काढतात. मात्र, ग्रामीण भागातील काही मतदार अजूनही एका नोटेवर किंवा एका चपटीवर विकले जातात, ही शोकांतिका आहे. हेच नेते निवडून आल्यानंतर जनतेचा त्रास नको म्हणून गावांपासून आणि मतदारसंघापासून लांब आपले इमले बांधतात.
मत मागताना “आम्हाला एकदा सेवेची संधी द्या,” असे ओरडून सांगणारे हेच नेते प्रत्यक्षात निवडून आल्यानंतर जनतेच्या हक्काच्या निधीचा आणि पैशांचा ‘मेवा’ बनवून कार्यकर्त्यांबरोबर वाटून खातात. दोन-तीन पंचवार्षिक होऊनही साधी आढावा बैठकही लोकप्रतिनिधींकडून घेतली जात नाही. आजच्या घडीला समाजातला सर्वाधिक त्रस्त घटक जर कोणी असेल, तर तो केवळ मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि शेतकरी आहे.
शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था आणि भोंगळ कारभार
या सगळ्या दुर्दैवात यंदा पावसानेही पाठ फिरविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. नेत्यांची उदासीनता आणि चुकीच्या धोरणांमुळे कांद्याला हवा तेव्हा योग्य भाव मिळाला नाही. जेव्हा साठवलेला कांदा सडायला लागतो, तेव्हा कुठे थोडाफार भाव मिळतो. नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा खरेदीचा भोंगळ कारभार पूर्णपणे फुसका बार ठरला आहे. हमीभाव वाढून मिळण्याच्या केवळ कागदावर घोषणा झाल्या, प्रत्यक्षात काहीही घडले नाही. बिचारा शेतकरी भाव मिळेल आणि मजुरी तरी निघेल, या आशेवर आजही डोळे लावून बसला आहे.
लोकशाहीला चार स्तंभ आहेत म्हटले जाते, पण त्यातील एक स्तंभ बिनकामाचा झाला आहे किंवा जनतेला तो योग्य रीतीने निवडताच आलेला नाही. विधिमंडळात वेळेवर योग्य निर्णय घेतले जात नाहीत. नेते आणि सरकार फक्त स्वप्ने दाखवण्यापुरती उरली आहेत. त्यांना केवळ गर्भश्रीमंत वर्गाची चिंता आहे, कारण त्यांचे उत्पन्न आणि मिळणारे कमिशन त्याच वर्गाकडून मिळते. गरीब शेतकरी आणि सामान्य जनतेचे कितीही कल्याण केले, तरी त्यातून नेत्यांना कमाईचा कोणताही स्त्रोत उपलब्ध होत नाही.
पत्रकारांनी आणि जनतेने काय करावे?
लोकशाहीचा चौथा आणि सर्वात प्रभावी स्तंभ आज काही बोलतच नाही किंवा त्याला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याच्यावर नको ते आरोप लादले जात आहेत. सर्वसामान्य माणसाला हाच पेच पडला आहे. लोकशाहीच्या या चौथ्यास्तंभाला माझी नम्र विनंती आहे की, कृपया तुम्ही तरी जनतेच्या प्रश्नांना धारदार लेखणीने वाचा फोडा. तुमच्यावर बदनामीचे आरोप करणाऱ्यांच्या अंगावर न जाता आपल्या लेखणीच्या जोरावर त्यांचे थोबाड बंद करा आणि उजळ माथ्याने समाजात वावरा! समाजाला जागृत करा, जेणेकरून ते संभ्रमात पडणार नाहीत.
समाजानेही नेहमी अशा पत्रकार व माध्यमांना सकारात्मक साथ दिली पाहिजे. “तथाकथित नेते तुमचे भल करतील,” हा गैरसमज आता मनातून काढून टाकावा लागेल. कारण ज्यांना आपण भलं करणारा नेता समजतो, त्यांना आपल्याला योग्य रीतीने निवडताच आलेले नाही.
उत्तम नेतृत्वाची गरज आणि तुकाराम मुंडे यांचे उदाहरण
तुम्हाला जर खऱ्या अर्थाने आपले भले करायचे असेल, तर सर्वसामान्य परिस्थितीतून निर्माण झालेले खरेखरे नेतृत्व ओळखा आणि त्यांना पाठिंबा द्या. त्यांच्याकडून काम करून घेता आले नाही, तर किमान प्रभावी आंदोलन तरी उभे करता येईल.
आजचे उत्तम उदाहरण द्यायचे तर, तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे वागायला शिका. सरकारच्या कागदी घोड्या नाचवण्यापेक्षा थेट जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणारे नेतृत्व तयार करा, तरच परिस्थिती बदलेल. मुंडे साहेबांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून अवघ्या काही महिन्यांतच जनतेच्या हितासाठी अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. त्यांच्या कठोर कारवाईच्या धडाक्यामुळे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भ्रष्ट लोकांचे आणि त्यांच्या पाठीशी लपणाऱ्या नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत, ही आजची वस्तुस्थिती आहे.
पुढच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची वाट बघत बसण्यापेक्षा आजच तयारीला लागा. आपल्या तालुक्यात आणि मतदारसंघात अशी प्रभावी नेतृत्वे तयार करा. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत चांगल्या, प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी देऊन बघा. ते या परीक्षेत पास झाले तर पुन्हा संधी द्या, आणि नाही झाले तर वेळ आल्यावर त्यांनाही घरी बसवा!
