नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) | महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक रचना सध्या गंभीर संकटाचा सामना करत असून तात्पुरत्या योजनांऐवजी शेती क्षेत्रात मूलभूत आणि सखोल संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठवून ग्रामीण भागातील ज्वलंत प्रश्नांकडे लक्ष वेधले असून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची मागणी केली आहे.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे ग्रामीण जनतेला तात्कालिक दिलासा मिळत असला, तरी शेती क्षेत्राचा पाया मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे काळाची गरज बनली आहे. शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ आणि कष्टकरी घटकांशी झालेल्या प्रत्यक्ष चर्चेच्या आधारे जाधव यांनी पाच प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवण्यात आले आहे. कांद्यासारख्या नाशवंत शेतीमालाच्या काढणीच्या काळात अचानक लादली जाणारी निर्यातबंदी किंवा उशिरा होणारी आयात यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ पूर्णपणे कोलमडते. परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते. त्यामुळे सरकारने स्थिर आणि दीर्घकालीन व्यापार धोरण आखावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय वाढत्या महागाईमुळे आणि जमिनीच्या तुकडीकरणामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचे ठरत आहे. यावर मात करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर हमीभावासाठी वैधानिक तरतूद करावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. दर्जेदार बियाणे, खते आणि मजुरीचा वाढता खर्च पाहता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज आणि कृषी यांत्रिकीकरणासाठी भरीव अनुदान देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या ग्रामीण भागात शेतमजुरांची तीव्र टंचाई जाणवत असून अनेक भागांत शेती पडीक राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ही जमीन भांडवलदारांच्या घशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) सांगड हंगामी शेतीकामांशी घालावी, असा व्यवहार्य तोडगा जाधव यांनी सुचवला आहे.
शेतीतील सततच्या आर्थिक अनिश्चिततेमुळे ग्रामीण भागात गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण झाल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आर्थिक स्थैर्य नसल्याने ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांचे वयाची तिशी-पस्तिशी उलटूनही विवाह जमत नाहीत, ही बाब भविष्यातील सामाजिक स्थैर्यासाठी अत्यंत धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषी अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करणारा ठोस रोडमॅप तयार करावा, अशी मागणी कुबेर जाधव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
