मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – धर्मदाय आयुक्त कार्यालय म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे ठिकाण. या कार्यालयात राज्यातील सर्व मंदिरे ट्रस्ट,सोयायटी, संस्था, मंडळे आणि बऱ्याच गोष्टींची नोंदणी होते. या सर्व नोंदणीकृत संस्थांबाबत असलेले खटलेही इथेच चालवले जातात. मात्र, वरळी येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात भलतेच चित्र पाहायला मिळत आहे.या ठिकाणी सर्वसामान्यांची कामे होणे तर सोडाच. उलट इथे नागरिकांचे हाल होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गर्जा महाराष्ट्र न्यूज चॅनलच्या टीम ने स्वतः या कार्यालयामध्ये जाऊन पाहणी केली या वेळी हे चित्र पहायला मिळाले.
वरळी येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे चाललेला आहे. नियमानुसार या कार्यालयात एकूण १३ असि.चॅरिटी कमिशनर आणि १ डेप्युटी चॅरेटी कमिशनर अधिकारी असायला हवेत. मात्र, सध्यास्थिती केवळ ३ असि. चॅरिटी कमिशनर अधिकाऱ्यांवरच इथे कामकाज चालवले जात आहे. कार्यालयात अपुरे मनुष्यबळ, त्यामुळे नागरिकांची कामे रखडणे नित्याचे होऊन बसले आहे. इतकेच नव्हे तर गुणवत्तेवर काम केले जाण्याऐवजी कार्यालयात हितसंबंध जपून कामे केले जाण्याचे प्रकारही घडत आहेत.अशी शंका ? निर्माण होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून अनेकवेळा याबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. मात्र, तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. सर्वच भोंगळ कारभार सुरु आहे.
गर्जा महाराष्ट्र वाहिनीची टीम वरळी धर्मदाय कार्यालयात पोहोचली तेव्हा अनेक नागरिकांची कामे रखडलेली दिसली. नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. अगदी संस्था नोंदणी सारखे अगदी साधे काम असले तरीही नागरिकांना एक एक दिवस इथे थांबून राहावे लागते. धर्मदाय आयुक्तालयात चाललेल्या भोंगळ कारभाराबाबत गर्जा महाराष्ट्र वाहिनीच्या प्रतिनिधीने कार्यालय अधीक्षक सीमा गाडगीळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी बाईट देणार नाहीत असे बोलून टाळले. धर्मादाय आयुक्तालयात चालणाऱ्या विविध प्रकारांचा भांडाफोड गर्जा महाराष्ट्रच्या पुढच्या भागात विविध कार्यक्रमात केला जाणार आहे. कार्यालयातील घटनांबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांचा खुलासाही घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, पालघर येथील कार्यालयाच्या विषयासह मालमत्तांसंदर्भातील अनेक विषयांची गबाड व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. प्रधान सचिव लॉन ज्युडीशियल मंत्रालय,मुंबई यांच्याकडे ही रीतसर तक्रार दाखल केली जाणार आहे. तसेच, संबंधित प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी केली जावी अशी मागणीही जनतेतून केली जात आहे.
(गर्जा महाराष्ट्र चॅनलच्या सौजन्याने)
