मुंबई (संपादक सुनिल पाटील) | सिने उद्योगातील हजारो कामगार, ज्युनिअर आर्टिस्ट आणि तंत्रज्ञांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्या व प्रश्नांच्या निवारणासाठी मंत्रालयात एक महत्त्वाची व ऐतिहासिक बैठक पार पडली. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमुळे सिने कामगारांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि न्याय हक्कांसाठी एक नवा आशादायी अध्याय सुरू झाला आहे.
International Human Rights Association च्या नॅशनल सेक्रेटरी यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे आणि विनंतीवरून या उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला चित्रपट सृष्टीतील अग्रगण्य असणाऱ्या IMPPA, IFTPC, Producers Guild of India, WIFPA, Association of Advertising Producers, Cine Agents Combine, FWICE, Junior Artist Association तसेच इतर संबंधित प्रमुख निर्माता संघटनांचे मान्यवर पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व कामगार आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहून या संपूर्ण प्रक्रियेत मोलाचे सहकार्य केले.
या बैठकीत सर्व निर्माता संघटना, कामगार संघटना आणि शासन एकाच व्यासपीठावर आल्याने सिने कामगारांचे प्रश्न अत्यंत खेळीमेळीच्या व सलोख्याच्या वातावरणात मांडण्यात आले. कामगारांचे प्रलंबित वेतन, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, हक्क आणि त्यांच्या श्रमाचा योग्य सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचारविनिमय करण्यात आला. बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेचे निर्णय लवकरात लवकर प्रत्यक्षात उतरवून हजारो सिने कामगारांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
हा संवाद केवळ एक प्रशासकीय बैठक नसून चित्रपटसृष्टीतील कामगार, निर्माता संघटना आणि शासन यांच्यातील विश्वास आणि सहकार्याचा पाया अधिक मजबूत करणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. कामगारांना त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी संबंधित सर्वच स्तरांवरून प्रामाणिक प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा संकल्प यादरम्यान व्यक्त करण्यात आला.
