काही शिथिलतेसह लॉकडाऊनच्या कालावधीत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढ
नंदुरबार (जिल्हा प्रतिनिधी विजय पाटील) – ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत चौथ्या टप्प्यात जिल्ह्यात 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत काही शिथीलतेसह लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी निर्गमित केले आहेत.
नंदुरबार जिल्हा कार्यक्षेत्रात सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग इन्स्टिट्यूट बंद राहतील, तथापि ऑनलाईन शिक्षणास परवानगी राहील. चित्रपट गृहे, जलतरण तलाव, करमणूक उद्याने, थिएटर (मॉल व मार्केट कॉम्प्लेक्स मधील ) बार, सभागृह, असेंब्ली हॉल यासारख्या इतर सर्व जागा बंद राहतील. रेल्वे व विमान प्रवासी वाहतूक काही ठराविक आदेशाने मान्यता दिली असल्यास किंवा शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सुरू राहील.
सामाजिक, राजकीय, क्रिडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व इतर मेळावे तसेच मोठ्या संख्येने लोक जमा होणारे कार्यक्रम, परिषद बंद राहतील. सार्वजनिक ठिकाणी दारु,पान,तंबाखू इत्यादी सेवन करण्यास मनाई असेल. सर्व धार्मीक स्थळे व प्रार्थना स्थळे सर्व सामान्यासाठी बंद राहतील, तथापि तेथील नित्य नियमाचे धार्मिक कार्यक्रम संबधीत धर्मगुरु, पुजारी यांना करता येईल. 65 वर्षांवरील व्यक्ती,गर्भवती महिला, 10 वर्षा खालील मुले यांनी अत्यावश्यक सेवा व वैद्यकीय सेवा वगळता इतर कारणास्तव बाहेर पडण्यास प्रतिबंध राहील.
आंतरजिल्हा प्रवासासाठी ई-पासची आवश्यकता नाही
2 सप्टेंबर पासून काही बाबींना अनुमती देण्यात आली आहे. आंतरजिल्हा प्रवासासाठी स्वतंत्र परवानगी,मान्यता ई-पासची गरज लागणार नाही, खाजगी बस व मिनी बस,इतर यंत्रणेद्वारे प्रवासी वाहतूकीसाठी मुभा असेल. वाहतूकीसाठी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग यांनी निर्देशित केलेल्या आदर्श कार्य प्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
सर्व हॉटेल व लॉजिग सुरु करण्यास परवानगी असेल, तथापि शासनाने निर्धारित केलेली आदर्श कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. बाह्य शारिरीक क्रियाकलाप करणेस कोणतेही बंधन असणार नाही.
टॅक्सी,कॅब,ॲग्रीगेटर यांना वाहनचालक व इतर तीन प्रवासी, रिक्शासाठी वाहनचालक आणि इतर दोन प्रवासी, चारचाकी वाहनासाठी वाहनचालक व इतर तीन प्रवाशांना केवळ अत्यावश्यक बाबीसाठी अनुमती असेल. दुचाकी वाहनावर चालक आणि सहप्रवाशास अनुमती असेल. दूचाकीवर मास्क आणि हेल्मेट घालणे आवश्यक राहील. प्रवास करताना मास्कचा वापर करणे बंधनकारक असेल.
दुकाने व मॉल सकाळी 9 ते 7 या वेळेत सुरू
मॉल आणि व्यावसायिक संकुल (मार्केट कॉम्प्लेक्स), दुकाने, आस्थापना सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास मुभा राहील. औषधांची दुकाने आणि खाजगी रुग्णालये पुर्णवेळ सुरू राहतील. पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती दुकानात असल्यास किंवा सामाजिक अंतराचे पालन न केल्यास तात्काळ बंद करण्यात येतील.
समारंभासाठी उपस्थितीची मर्यादा
प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणेस मनाई आहे. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर खुले लॉन्स, विना वातानुकूलित मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह, घर व घराच्या परिसरात 50 लोकांच्या मर्यादेत (संपूर्ण कार्यक्रमासाठी) लग्नाशी संबंधित मेळावे, समारंभाच्या आयोजनासाठी परवानगी घेणे आवश्यक राहील. अंत्यविधी सारख्या कार्यक्रमास 20 व्यक्तींना सामाजिक अंतर ठेऊन परवानगी असेल.
इंधन पंप व औद्योगिक आस्थापना पूर्णवेळ सुरू
इंधन पंप, औद्योगिक आस्थापना व सर्व वैद्यकीय आस्थापना पुर्णवेळ चालू ठेवणेस परवानगी आहे. केश कर्तनालय, स्पा, सलून आणि ब्युटी पार्लरला शासनाने दिलेल्या अटी व शर्ती तसेच जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या 27 जून रोजीच्या आदेशाच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी असेल. वृत्तपत्र छपाई आणि वाटप करणेस परवानगी असेल. जिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र व आधारकेंद्र 18 मे च्या अटी व शर्तीनुसार सुरु ठेवण्यास मुभा असेल.
कामाच्या ठिकाणी अतिरिक्त निर्देशाचे पालन करणे बंधनकारक
शक्य असेल त्या ठिकाणी घरातुन काम करण्यास प्राधान्य द्यावे. कार्यालयामध्ये, कामाच्या ठिकाणी मार्केटमध्ये, औद्योगिक तसेच व्यवसायीक आस्थापनेमध्ये गर्दी होणार नाही अशा पद्धतीने विभागून कामे द्यावीत त्याठिकाणी हॅडवॉश, सॅनिटायझर, यांची येणाच्या व जाण्याच्या ठिकाणी व्यवस्था करावी. कामाचे ठिकाण, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा व सामान्य माणसाच्या वापरात येणाऱ्या सर्व जागा व वस्तू यांचे वेळोवेळी सॅनिटायझेशन करावे.
औद्योगिक व व्यवायिक आस्थापना यांनी कामगारामध्ये कामाची पाळ बदलणेचे वेळी, जेवण्याच्या वेळी, व इतर सुट्टीचे वेळी कामावर येताना व कामावरुन सुटताना सामाजिक अंतराचे पालन करणे बंधनकारक राहील. शासकीय कार्यालय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आरोग्य सेतु ॲपचा वापर करणे बंधनकारक राहील.
विविध बाबीसाठी दिलेली मुभा प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळता आहे. आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 188 नुसार नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे
