नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इजि.कुबेर जाधव) – केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात याचे तीव— पडसाद उमटले. मालेगाव, सटाणा, चांदवड, देवळा, उमराणे कळवण, नांदगाव, येवला आदी ठिकाणी शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून शासनाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. सरकारने तातडीने निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करीत अनेक ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले, तर काहींनी निवेदने दिली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेतकर्यांच्या भावना संतप्त झालेल्या आहेत. दरम्यान, कांद्याचे भाव क्विंटलला 1200 रुपयांनी घसरले.
कांद्याचे दर 14 सप्टेंबरला 4,150 रुपये क्विंटल होताच केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. सरकारने जून महिन्यात कांदा हा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यामुळे यंदा कांदा निर्यातबंदी होणार नाही, अशी शेतकर्यांची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने आपलाच निर्णय फिरवल्याने शेतकर्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय सोमवारी सायंकाळी आल्यानंतर मंगळवारी सकाळपासूनच शेतकर्यांची त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सुरुवात केली.
कळवण तालुक्यातील कनाशी येथील शेतकर्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करून सरकारने निर्णय मागे घेण्याची मागणी करतानाच सरकारचा निषेध केला. कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या उमराणेतही सकाळीच शेतकरी रस्त्यावर उतरून त्यांनी मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखून धरला. या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी सामील झाले होते. कळवण येथेही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले.
नाशिकरोडला टोलनाक्यावर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. चांदवड येथे शेतकर्यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणी केली. कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाआधी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोमवारी (दि.14) कांद्याला सरासरी 2,860 रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळाला होता. मात्र, केवळ सर्वेाच्च 4,150 रुपये क्विंटल या दराकडे बघून सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम आज कांद्याच्या दरावर होऊन जिल्ह्यात कांद्याच्या दरात घसरण होऊन सर्वेाच्च 2,935 रुपये असा, तर सरासरी 2,235 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला.
कांदा विक्रीसाठी आणणार्या शेतकर्यांचे प्रतिक्विंटल 625 रुपये नुकसान झाले. मंगळवारी दिवसभरात जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये 93 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाल्याने निर्यातबंदीमुळे एकाच दिवसात शेतकर्यांचे पाच कोटी 81 लाख 25 हजार रुपये नुकसान झाले आहे. शहरी ग्राहकांचा अनुनय करण्याच्या प्रयत्नात सरकारने जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे एकाच दिवसात कोट्यवधींचे नुकसान केल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.
या कांदा प्रश्नाबाबत बोलताना राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव यांनी बुलंद पोलिस टाइम्सशी बोलताना सांगितले की, हा कांदा प्रश्न केंद्र सरकारचा आहे. मोदी समर्थकांनी आता केंद्रालाच प्रश्न विचारावा. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व काही बंद होते, सर्व उद्योग धंदे, कंपन्या, कुठलाही व्यवसाय बंद होते पण केवळ कृषी क्षेत्र २४ तास सुरु होते. याकाळात जीवाचे रान करून दिवसरात्रीच्या मेहनतीतून शेतकऱ्याने कांदा पिकवला. मात्र नंतर झालेल्या पावसाने व साठवून ठेवल्याने ७० टक्के कांदा चाळीतच खराब झाला. उर्वरित २० – ३० टक्के शिल्लक कांदा शेतकऱ्याने लॉकडाऊननंतर विक्रीस काढला. त्यामध्ये थोडा भाव वाढला तर लगेचच केंद्र सरकारने निर्यादबंदी केली. याआधी केंद्र सरकारच ओरडून सांगत होते की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने सावरलं. ज्या शेतकऱ्यांनी पाच महिने भाजीपाला, फळे, दूध, अन्नधान्य खाऊ घातले, आज त्याला पैसे मिळण्याची वेळ आली तर त्याच्या पोटावर मोदी सरकार लाथ मारत आहे. 
कसमादेसह नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव, पुणे विभागात अद्यापपर्यंत ३० ते ३५ टक्के कांदा चाळीत साठवलेला शिल्लक आहे. सद्यस्थितीत पावसाचे वातावरण, व तापमानाच्या बदलांनी ५० टक्के कांदा चाळीत सडला आहे. शेतकरी टप्प्याटप्प्याने नुकसान सहन करत कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणत आहे. गेल्या १५ दिवसापासून कांदा उत्पादकांना थोडा फार दर मिळत असतांना केंद्रसरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाने कांद्याचे दर एकदम खाली आले आहेत. त्याचा परिणाम बाजार समितीच्या आवारात कांद्याच्या आवकीवर झाला आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असून, केंद्राने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्यअध्यक्ष प्रा संदीप जगताप यांनी बुलंद पोलिस टाइम्स्शी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला व कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडून मोकळे झाले ,कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळला असला तरी, निर्यातबंदीचा निर्णय घेवून कांदा उत्पादकांच्या पाठीत केंद्र सरकारने खंजीर खुपसला आहे. तात्काळ निर्यात बंदी उठवली नाही तर नाशिकसह महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
