हवालदारांच्या पदोन्नतीचे घोडे अडले कुठे?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – निःशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नतीसाठी विभागीय अर्हता परिक्षा २०१३ मधील पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी, असे आदेश गृहविभागाने देऊनही पोलीस महासंचालक कार्यालयाची सुस्ताई कायम असल्याची नाराजी लाभार्थ्यांमध्ये आहे. नियुक्तीबाबत समितीची अंतिम बैठक होऊन दोन महिने उलटूनही कार्यवाहीसाठी आस्थापना विभागाला मुहुर्त सापडेलेला नाही. सात वर्षांपासून या पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत अनेक अंमलदार आता निवृत्त होत आहेत.याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृह मंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठविले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांस पाठविलेल्या पत्रात निवेदन दिले आहे की पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी सन 2013 मध्ये खात्यामार्फत विभागीय अहर्ता परीक्षा पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांची पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेतली होती या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्यासाठी माहे जानेवारी 2019 मध्ये यादी प्रसिद्ध केली होती मात्र या यादीप्रमाणे पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली नाही. त्यानंतर शासनाने 875 पोलीस उपनिरीक्षक पदाची रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना माहे नोव्हेंबर 2019 मध्ये लेखी पत्र दिले होते या पत्रानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करुन जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एकूण 318 पोलीस कर्मचाऱ्यांची माहिती मागून त्यांचे विरुद्ध गुन्हे किंवा विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे तसेच संवर्गसाठी देखील माहिती मागविली होती.

सरकारच्या आदेशानंतरही रखडलेल्या या नियुक्तींबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठविले आहे. एकीकडे राज्य सरकार नवीन पोलीस भरतीबाबत घोषणा करत आहे पण दुसरीकडे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील हवालदारांना न्याय देत नसल्याची खंत अनिल गलगली यांनी बुलंद पोलीस टाइम्स्‌शी बोलताना व्यक्त केली.
राज्यात नुकतीच एक हजार 800 पोलिस उपनिरीक्षकांना सहायक निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे पोलिस दलात उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्‍त झाल्या. त्या जागांवर 2013 मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या हवालदारांना देण्यात येणार आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत पोलिस महासंचालक कार्यालयातून कोणत्याही हालचाली नसल्यामुळे हवालदारांच्या पदोन्नतीचे घोडे कुठे अडले? असा प्रश्‍न राज्यातील तमाम कर्मचारी विचारत आहेत.
तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची संधी मिळवून दिली. त्याअनुषंघाने 2013 मध्ये विभागाअंतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. परीक्षेत उत्तीर्ण पोलिस हवालदारांची संख्या सध्या 12 हजार आहे. पोलिस खात्यात पोलिस उपनिरीक्षक होण्यास पात्र असलेल्या उमेदवार सध्या पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, पोलिस महासंचालक कार्यालयातील लालफीतशाही आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली अनास्था हवालदारांच्या पदोन्नतीच्या आड येत आहे. महासंचालक कार्यालयाने गेल्या काही महिन्यांपूर्वी 2013 अर्हता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 350 पेक्षा जास्त उमेदवारांची यादी तातडीने मागितली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत त्या यादीवर विचार करण्यात आला नाही. त्यानंतर पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांनीही 2013 चा विषय गांभीर्याने घेऊन आस्थापना विभागाला सूचना दिल्या होत्या. तरीही आतापर्यंत हवालदारांना पदोन्नती देण्यात आली नाही, हे विशेष.
नवरात्र उत्सवापासून ते विधानसभा निवडणूक आणि पहिले हिवाळी अधिवेशनाच्या बंदोबस्तासाठी राज्यात पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी लागतील. मात्र, एपीआय म्हणून पदोन्नती झाल्यामुळे उपनिरीक्षकांच्या जवळपास चार हजार रिक्‍त जागा आहेत. बंदोबस्ताचा भार अधिकारी नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर येणार आहे. तर पीएसआय पदासाठी पात्र असलेले 12 हजार हवालदार विभागात कार्यरत आहेत. त्यांना पदोन्नती दिल्यास हा प्रश्‍न विनासायास सुटेल.
राज्यातील पोलिस हवालदार आणि सहायक फौजदारांची सेवाज्येष्ठता यादी येत्या 23 सप्टेंबरपर्यंत पोलिस महासंचालक कार्यालयातून तातडीने मागण्यात आली. परंतु, 2013 चे उत्तीर्ण हवालदारांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे पोलिस महासंचालक कार्यालय आणि आस्थापना विभागात भोंगळ कारभार सुरू असल्याची चर्चा आहे.
पीएआयच्या रिक्‍त जागा आणि बंदोबस्त पाहता आता 2013 पात्रता परीक्षेतील हवालदारांशिवाय महासंचालकांकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे पीएसआय ऑडर्रसाठी पात्र उमेदवारांची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. राज्यभरातील 12 हजार पोलिस कर्मचारी महासंचालक कार्यालयातून पदोन्नतीची यादी जाहीर होण्याची वाट चातकासारखी पाहत आहेत.