जळगांव (संपादक सुनिल पाटील) – महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ७ सप्टेंबर ला अचानकरित्या परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विभागानूसार ७०/३०कोटा आरक्षण प्रक्रिया रद्द केली.हा निर्णय पारित करण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कल्पना विद्यार्थ्यांना देण्यात आली नाही.शासनाच्या या परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठामध्ये पराग शरद चौधरी व इतर विद्यार्थी यांनी अॅड. शिवराज कडू पाटील व अॅड.अनिकेत चौधरी यांचेमार्फत आव्हान दिले आहे.
सदर याचिकेची सुनावणी ही दिनांक २२/९/२०२०रोजी मा.न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस.डी.कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली असता कोर्टाने प्रतिवादी असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे.
याचिकेत १) ७०/३० कोटयाप्रमाणे वैद्यकीय प्रवेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासी ठिकाणापासून जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. २) गत सहा महिन्यांपासून कोरोना(कोव्हीड-१९) परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हे गोंधळलेले असतांना राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी ७०/३० प्रमाणे परिक्षेची पूर्वतयारी केलेली होती. ३) कॅबिनेट मंत्री अमित देशमुख हे लातूर जिल्ह्यातील असून केवळ राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून घाईने हा निर्णय त्यांनी घेतला.
४) महाराष्ट्र शासनाने २०१६मध्ये नागपूर खंडपीठामध्ये ७०/३० प्रक्रियेचे समर्थन केले होते. या मुद्यांसह दिनांक ७/९/२०२०रोजी पारित केलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७०/३० विभागीय कोटा प्रमाणे देण्यात यावे ही विनंती करण्यात आली. याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक ६/१०/२०२० रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड.शिवराज कडू पाटील व अॅड.अनिकेत चौधरी आणि राज्य शासनाच्या वतीने अॅड.डि.आर.काळे यांनी युक्तिवाद केला.
