- प्रकरण दडपण्यासाठी कुटुंबावर दबाव टाकणा-या अधिकारी यांना सहआरोपी करून बडतर्फ करा.- पी. एस.खंदारे…
- एनडीएमजे च्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन
- राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोग,राज्य अनुसूचित जाती आयोग,मुख्यमंत्री ऊत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राज्यपाल ऊत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यांना पाठविली निवेदने..
कल्याण (विशेष प्रतिनिधी) – उत्तर प्रदेश येथील हाथरस जिल्ह्यातील दलित मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या अलिकडच्या घटनेमुळे संपूर्ण देशाचा विवेक हादरला आहे. उत्तर प्रदेश सरकार वंचित-दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात सपेशल अपयशी ठरले आहे. उत्तर प्रदेशातील चांदपा पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या बुगधी गाव, जिल्हा हाथरस येथील १९ वर्षांच्या दलित मुलीची सामूहिक बलात्कार आणि क्रूर हत्येच्या नुकत्याच झालेल्या घटनेवर जगभरातील टीकेचा सामना करावा लागत आहे. तिच्यावर संदीप उर्फ चंदू नरेंद्र, लवकुश रमेशसिंग, रवी अत्तारसिंग आणि राम कुमार उर्फ रामू राकेश सिंह या चार प्रमुख सवर्ण जातीय सदस्यांनी तिच्यावर क्रूरपणे बलात्कार केला हे सर्व एकाच खेड्यातील रहिवासी होते. आम्ही खाली वर्णन केल्यानुसार खटल्याची सत्यता मांडू इच्छितो:
१४ सप्टेंबर २०२० रोजी १९ वर्षीय दलित मुलगी आपल्या आईसह जनावरांचा चारा गोळा करण्यासाठी शेतात गेली होती. तिची आई मुलीपासून १०० मीटर अंतरावर काम करत होती, त्यावेळी चार सवर्ण जातीच्या लोकांनी मुलीवर हल्ला केला आणि तिला ठार मारण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर गळफास लावून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर पुढे आरोपीने तिच्या पाठीचा कणा तोडला आणि तिला मारहाण केली. शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात गंभीर जखम झाल्या आणि तिची जीभसुद्धा कापण्यात आली. पिडीत मुलीच्या आईला ती बाजरीच्या शेतात मरणासन्न-गंभीर अवस्थेत आढळली.
तिला तिचा भाऊ आणि आई यांनी ताबडतोब चांदपा पोलिस स्टेशनमध्ये नेले आणि तेथे स्थानिक पोलिस कारवाईची वाट पाहत थांबलेल्या उन्हात तिथून थांबले. तेथील पोलिस अधिकाऱ्याने घरातील माणसांना तिला नाटक करत असल्याचे सांगून तिला घेऊन जाण्यास सांगितले. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर, एफआयआर क्रमांक १३६/२०२० दिनांक १४/०९/२०२० नुसार आयपीसी कलम ३०७ आणि अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याच्यार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ कलम ३(२)(५) अन्वये गुन्हा नोंद करून संबंधित पोलिस अधिकारीऱ्यानी पिडीत मुलीच्या पोटात, तोंडात आणि हड्डीला गंभीर दुखापत झाल्याने बेशुद्ध अवस्थेत तिला जिल्हा रुग्णालयात, रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर तिला अलीगढच्या जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय रुग्णालयात वर्ग करण्यात आले. अलिगड मेडिकल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सांगितले की तिला आणले होते त्या वेळेस ती बेशुद्ध होती, जीभ कापली गेली होती, योनीमार्गातून रक्त वाहत होते आणि तिच्या मानेचे हाड (सी-६ मणका) मोडल्याने मज्जारज्जूला गंभीर इजा झाली होती. त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०२० रोजी तिला सफदरजंग रुग्णालयात आणले गेले आणि २९ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी गंभीर जखमी झाल्याने उपचारा दरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या बाबत आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, पिडीत मुलीला अलीगढच्या नेहरू वैद्यकीय रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी दिल्ली येथील “एम्स रुग्णालयात” दाखल करण्याकरीता रेफर केले असतांना दिनांक २८/०९/२०२० रोजी सकाळी “सफदरजंग रुग्णालयात” दाखल करण्यात आले. सदर दुर्लक्ष का करण्यात आले?
एवढेच न्हवे तर दिनांक ३०/०९/२०२० रोजी तिचा मृतदेह उत्तरप्रदेश पोलिसांनी घाईघाईने मध्यरात्री साधारण २.३० ते ३ च्या दरम्यान पेट्रोल टाकून जाळला. आपल्या मुलीवर अंत्यसंस्कार करण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून त्यांचे कुटुंब वंचित ठेवण्यात आले. कायद्यानुसार पीडितेचा मृतदेह शेवटच्या संस्कारांसाठी पिडितेच्या कुटूंबाकडे सोपवायाला पाहिजे होता, परंतु पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मुलीच्या मृत शरीराची विल्हेवाट लावली गेली.
दिनांक २२ सप्टेंबर रोजी पिडीत मुलगी शुद्धीवर आल्यावर तिची जबानी स्थानिक मैजीस्ट्रेट यांनी नोंदवली त्यात तिने बलात्कार झाल्याचे आणि करणाऱ्यांची नावे सांगितली. दिनांक २६/०९/२०२० रोजी फक्त चौथ्या आरोपीस अटक केली गेली आणि त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. परंतु घटनेला दहा दिवस झाले तरी पोलिसांनी इतर सर्व आरोपींना अटक केली नाही. आजही पिडीत कुटुंबाला तक्रार मागे घेण्याकरीता आरोपी आणि त्याच्या समर्थकांकडून धमक्या दिल्या जात आहेत.
राज्य सरकारने या भागात ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ लागू केला आहे आणि मृताच्या कुटुंबियांच्या सांगण्यानुसार पिडितेचे कुटुंब घरातच नजरकैद करून ठेवले आहे. तसेच त्यांचे मोबाईल सुद्धा हिसकावून घेण्यात आले आहे आणि कुणाशीही संपर्क करू दिले जात नाही.
बलात्काराची घटना ही १४ सप्टेंबर ला घडली, पिडीता बेशुद्ध असल्या मुळे रुग्णालयाने तिची केस मेडीको-लिगल केली नाही, दिनांक २२ सप्टेंबर ला शुद्धीवर आल्यावर आणि घटनेला आठ दिवस उलटल्यावर तिची वैद्यकीय तपासणी झाली त्यावरून बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु तब्बल आठ दिवसच्या विलंबा नंतर योनिमार्गातील नमुने तपासणी साठी घेतले असता न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या अहवालात आरोपींचे शुक्राणू सापडले नाहीत याचा दाखाला देत उत्तरप्रदेशचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक(कायदा सुव्यवस्था) यांनी चुकीच्या पद्धतीने बलात्कार झाला नाही असे जाहीर केले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, शुक्राणू सापडणे, न सापडणे, लिंग प्रवेश होणे, न होणे, प्रयोग शाळेचे निष्कर्ष इत्यादी महत्वाचे असले तरी, सर्वा पेक्षा जास्त महत्वाचा पिडीतेचा जवाब असतो आणि या प्रकरणात तर पिडीतेची मृत्युपूर्व जबानी आहे. निर्भया हत्याकांडा नंतर पारित करण्यात आलेल्या फौजदारी दुरुस्ती कायद्या नुसार, योनितच नाही तर शरीराच्या कोणत्याही छिद्रात लिंग, शरीराचा कुठलाही अवयव किंवा इतर कुठलीही वस्तू, जबरदस्तीने प्रवेश म्हणजे बलात्कार होतो. येथे, राज्य सरकार कोणतेही सीमेन ट्रेसेस सापडले नाही हे सांगून हे प्रकरण सौम्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
स्थानिक प्रस्थापित जातीच्या लोकांनी दिनांक २ ऑगस्ट रोजी आयोजित जात-महापंचायत मध्ये आरोपींना सोडण्यासाठी ठराव पारित करून त्याकरिताम राज्यशासनावर दबाव आणला जातोय. दलितांविषयी तीव्र उदासीनता दर्शवित राज्य सरकारने पीडित आणि आरोपींची नार्कोटिक-विश्लेषण चाचणी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. ही बाब पुढे ढकलण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचा राज्यातील आणखी एक प्रयत्न आहे.
दलित कुटुंबाला आरोपी म्हणून वागवले जात असल्याने आणि त्यांच्यावरच पोलिस व प्रशासनाकडून खोटा आळ/आरोप होत असल्याने पिडीत कुटुंब दुहेरी बळी पडले आहे. अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याच्यार प्रतिबंध) सुधारित अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित नियमावली २०१६ नुसार पोलिस आणि प्रशासनावर बंधनकारक उपाययोजना तर राबवातच नाहीत उलट आरोपीना वाचविण्याचा व कायदेशीर जवाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
तथ्य आणि परिस्थितीच्या आधारे आम्ही घटनेचा तीव्र निषेध करतो आणि पुढील मागण्या मांडतो:
यास दुर्मिळ व विशेष प्रकरण मानले जावे आणि मुक्त, निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती चौकशी केली जाईल या दृष्टीने प्रकरणाचा तपास कुठल्याही राजकीय दबाव, राज्यातील हस्तक्षेप आणि राज्यातील जातीय दबावापासून स्वतंत्र असलेल्या तपास यंत्रने मार्फत करण्यात यावा.
मयत पिडीत मुलीच्या मृत्यूपूर्व जबानी नुसार प्रकरण सामूहिक बलात्काराचे आहे आणि त्या दृष्टीने गुन्हेगारी दुरुस्ती अधिनियम २०१३ मधील महत्त्वाच्या तरतुदींचा विचार करुन बलात्काराच्या प्रकरणाबाबत असे म्हटले आहे की, “बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही वीर्य आणि शुक्राणू शोधणे आवश्यक नाही” या बाबीला ग्राह्य धरूनच तपास करावा.
गुन्ह्याचा सर्व तपास गुणवत्तेच्या आधारे करण्यात यावा, फिर्यादी व साक्षीदार यांच्या बाबतीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात,
अनुसूचित जाती व जमाती (अ.प्र.) अधिनियम आणि नियमावली नुसार सदर प्रकरणाचा तपास साठ दिवसांच्या निर्धारित वेळेत पूर्ण करून दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल करावे.
पिडित कुटूंबाला त्वरित न्याय मिळण्याकरीता स्वतंत्र विशेष न्यायालया मार्फत (एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट) तातडीने व दररोज हा खटला चालवावा आणि ६० दिवसांत प्रकरण निकाली काढावे .
सदर प्रकरणात चार नराधाम आरोपींनी क्रूरतापूर्वक मज्जारज्जूला (मानेचे हाड मोडून) गंभीर इजा करून, सामुहिक रीत्या बलात्कार करून पिडीत दलित मुलीची क्रूर हत्या केली आहे, हे कृत्य अतिशय दुर्मिळ घटना आहे त्यामुळे सर्व आरोपीना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
कर्तव्यात कसूर करणार्या सर्व अधिकाऱ्यावर अनुसूचित जाती व जमाती (अ.प्र.) सुधारित अधिनियम, २०१५ च्या कलम ४ नुसार आणि भारतीय दंड संहिता कलम १६६अ नुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जावी तसेच वैद्यकीय अहवालातील वस्तुस्थिती मुद्दाम सौम्य करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्या वर सुद्धा कलम ४ नुसार कायदेशीर कारवाई करावी.
पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मुलीच्या मृत शरीराची रातोरात विल्हेवाट लावणाऱ्या व पिडीत कुटुंबाला शेवटचा संस्कार करण्याचा अधिकार नाकारणाऱ्या हाथरस जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक आणि संबंधित पोलिस कर्मचारी यांच्यावर , पुरावा नष्ट करणे, तिच्या शेवटच्या संस्कारांचा अनादरकरणे, गैरकायदेशीररित्या बंदी करणे, धमकी देणे, पिडीत कुटुंबावर हल्ला करणे व इतर गुन्हे या करीता अनुसूचित जाती व जमाती (अ.प्र.) अधिनियम आणि नियमांनुसार कलम ३(१)(आर)( एस), ३(२)(५अ) आणि भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम २९७, २०१, ३२३, ३२४, ३४०, ३४२, ५०४, ५०६ गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
अनुसूचित जाती व जमाती (अ.प्र.) सुधारित नियम २०१६ च्या नियम १२(४) नुसार पिडीत कुटुंबाला ८,२५,००/- रु अर्थसहाय्य तत्काळ देण्यात यावे, तसेच ५ एकर जमीनदेवून संपूर्ण पुनर्वसन करण्यात यावे.
गुन्ह्यातील आरोपींना बलात्कार करुन खुन करणे अशाप्रकारचा घॄणास्पद गुन्हा करणाऱ्या आरोपींना कायदेशीर शिक्षेपासून वाचवण्या करीता पुरावा नष्ट करणाऱ्या, खोटी माहिती पसरवणाऱ्या आणि आरोपीना मदत करणाऱ्या जातपंचायत व इतर लोकांचा शोध घेऊन आढळुन आलेल्या सर्व आरोपींना कलम ३(२)(६) नुसार सहआरोपी करावे.
अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारित अधिनियम २०१५ च्या कलम ७(२) नुसार सर्व आरोपींची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात यावी. आदी मागण्यांचे निवेदन वाशिम जिल्हा अधिकारी यांचे मार्फत भारताचे राष्ट्रपती,पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोग,राज्य अनुसूचित जाती आयोग यांना पाठविली
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फाॅर जस्टीस चे राज्य महासचिव तथा सदस्य आंतरजातीय विवाह मसुदा समिती व आकस्मिकता योजना मसुदा समिती चे मंत्रालयीन सदस्य मा एड डा केवल ऊके यांच्या मार्गदर्शनाखाली व नॅशनल दलित मुव्हमेंट फाॅर जस्टीस चे राज्य सहसचिव पी एस खंदारे यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएमजे च्या वतीने निवेदन देण्यात आले या वेळी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फाॅर जस्टीस चे राज्य सहसचिव पी एस खंदारे, वाशिम जिल्हा अध्यक्ष समाधान सावंत,वाशिम जिल्हा उपाध्यक्ष दतराव वानखेडे,आंबेडकरी चळवळीतील जेष्ठ नेते जे. एस.शिंदे, जेष्ठ नेते, अनंतराव तायडे, रमेश अंभोरे, परिस तायडे, संदेश वाकुडे, सचिन रसाळ, संदीप इंगळे, भीमराव राऊत, स्वप्निल पठाडे, नाथाजी अंभोरे, शिवाजी राजे सामाजिक संघटणेचे जगदीश मानवतकर, युवराज खिल्लारे, विद्रोही कवी तथा साहित्यिक महेंद्र ताजणे, प्रा. माधव डोंगरदिवे, प्रताप अंभोरे, अशोक अंभोरे, सुभाष सावळे, एनडीएमजे विदर्भ विभागीयउपाध्यक्ष राजु दारोकार, शेख अन्सार, सखाराम गावंडे पाटील,महिला विभाग प्रमुख कुसुमताई सोनुने, आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
