नंदुरबार (जिल्हा प्रतिनिधी विजय पाटील) – ग्रामीण दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली असून या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली आहे. परंतु या अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांची फेरनियुक्ती शासनाने थांबल्याच्या निर्णयाविरोधात व उमेद अभियान त्रयस्थ संस्थेकडे वर्ग करण्याबाबतच्या निर्णयाविरोधात महिलांनी गावस्तरावर बामखेडा येथे मूक मोर्चा व चुल बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या अभियानांतर्गत महिला सक्षमीकरण करणे ,गरिबांना वित्तीय सेवा पुरवणे, ग्रामीण महिलांना एकत्रित आणणे, दारिद्र्य निर्मूलन करणे ,विविध संस्थांची बांधणी करून कौशल्यवृद्धी करणे ,शाश्वत उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देऊन दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करणे व सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महिला सक्षमीकरण करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे .नंदुरबार जिल्ह्यात सन 2011 पासून इन्टेन्सिव्ह कार्यपद्धतीने अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.हे अभियान नावाप्रमाणेच महिलांमध्ये नवचैतन्य व उमेद निर्माण करणारे असल्याचे दिसून येत आहे . 
उमेद अभियान केवळ एक कार्यक्रम नसून महिलांना जगण्याची एक नवी दिशा देणारा तसेच महिलांना आर्थिक व सामाजिक जीवनात सकारात्मक बदल घडविणारा, गरीब वंचित दुर्लक्षित कुटुंबांना, महिलांना समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संधी देणारा व खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारा असा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे.
उमेद अभियाना अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी स्वरूपाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2020 रोजी च्या पत्रान्वये पुनर्नियुक्ती थांबण्याचे आदेश आल्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील 42 व राज्यातील पाचशेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची सेवा अचानक संपुष्टात आली आहे राज्यात covid-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शासनाचे या निर्णयामुळे 2011 पासून उमेद अभियान प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रात्रंदिवसा च्या मेहनतीवर जणू पाणी फेरण्याचे काम करण्यात आले आहे.
उमेदच्या माध्यमातून महिलांना आधार देणारे अधिकारी व कर्मचारी आता निराधार होणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्वयंसहायता समूह गट यांच्यावरती त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. दुर्लक्षित कुटुंबाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उभी राहिलेली उमेद अभियानाची जबाबदारी बाह्य संस्थेला दिल्यामुळे गरीब व गरजू कुटुंबासाठी ही बाह्य संस्था किती संवेदनशील काम करेल? असे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
तरी या उमेद अभियाना च्या कर्मचाऱ्यांना नाउमेद करणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात बामखेडा येथील स्वयं सहायता बचत गटातील महिलांनी गावस्तरावर मूक मोर्चा व बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तरी शासनाने उमेद कर्मचाऱ्यां बद्दल सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा अशी भूमिका त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
https://www.facebook.com/BulandPoliceTimes/videos/3512251722130760/?t=0
