नाशिक (विशेष प्रतिनिधी) – केंद्र शासनाने फक्त दोन जातीच्या कांद्याची मर्यादीत निर्यात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा आहे. नुर्यातबंदी कायमस्वरूपी न उठविल्यास, ‘कांदा सीमापार’ आंदोलन करण्याचा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी दिला आहे.
कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने अचानक कांद्याची निर्यात पुर्णपणे बंद केली होती. १४ सप्टेंबर रोजी निर्यातबंदीचा निर्णय जाहिर झाल्या नंतर दुसर्याच दिवशी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले होते. २३ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी “राख रांगोळी” आंदोलन करुन केंद्र सरकारचा निषेध केला होता व निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती.
दिनांक ९ आॅक्टोबर २०२० रोजी केंद्र शासनाने एक अधीसुचना काढून निर्यातबंदीच्या आदेशात बदला केला आहे. बॅंगलोर रोज व कांशीपुरम या जातीच्या कांद्याची, प्रत्येकी दहा हजार टन कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. बॅंगलोर रोज या जातीचा कांदा निर्यात करण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या हॉर्टिकल्चर खत्याचा दाखला आवश्यक आहे व कांशीपुरम जातीच्या कांद्याची निर्यात करण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारच्या हॉर्टीकल्चर खात्याचा दाखला आवश्यक आहे. कांद्याची निर्यात फक्त चेन्नई बंदरातुनच करण्यात येईल. निर्यातीचा परवाना ३१ मार्च २०२० पर्यंत आहे.
जगभर महाराष्ट्रातील कांद्याला चांगली मागणी असताना निर्यात का केली जात नाही असा सवाल कांदा उत्पादक करत आहेत. असा निर्णय या पुर्वीही घेतले गेले आहेत. तसेच कांद्याचे दर २५ ते ३० रुपये किलो झाले तरी निर्यात बंद केली जाते बटाटे मात्र ५० रुपये किलोच्या पुढे गेले तरी निर्यातबंदी केली जात नाही. यातुन महाराष्ट्रातील शेतकर्यांवर जाणीवपुर्वक अन्याय केला जात आहे असा अारोप घनवट यांनी केला आहे. निर्यातबंदी शिथिल करतानाही महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यातबंदी कायम आहे. राजकारणासाठी असा निर्णय घेतला आहे काय? अशी शंका शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
सरकारने कांद्याच्या व्यापारात हस्तक्षेप करू नये. सर्व जातीच्या कांद्याची निर्यात कायमस्वरुपी खुली असावी व कांद्याच्या व्यापारी आयातीलाही परवानगी असायला हरकत नाही. सरकारने कांदा व्यापारावर निर्यातबंदी, राज्यबंदी साठ्यावर मर्यादा अशी कोणतेही निर्बंध लादू नयेत अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.
सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीस परवानगी न दिल्यास शेतकरी संघटना “कांदा सीमापार” आंदोलन करणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रातिनिधिक स्वरुपात बांदगला देशच्या सिमेवर कांदा निर्यातीसाठी घेउन जातील अशी घोषणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारच्या दुहेरी नितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले – कुबेर जाधव
अचानक निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशमधील कांदा उत्पादकांच्या तोंडचे पाणी पळाले, केंद्र शासनाने उन्हाळ कांद्याची होणारी निर्यात रोखून त्यावर बंदी घातली. एकीकडे एक देश एक बाजार हे विधेयक आणुन शेतकरी आपला शेतमाल जगाच्या पाठीवर कुठेही विना निर्बंध विकु शकतो, असे लोकसभेत ठणकावून सांगून विरोधकांचे तोंड बद करायचे व दुसरीकडे.कांद्याचे भाव वाढतील म्हणून रातोरात निर्यात बंदी लादून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडायची दुहेरी निती केंद्रसरकारची असून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना या दुहेरी नितीचा जाहीर निषेध करीतआहे. एकीकडे निर्यात बंदी आणि दुसऱ्या बाजूला आंध्रप्रदेश व कर्नाटकच्या रोजरेड कांद्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन ही कुठली निती आहे. मा .केंद्रीयमंत्री शरदचंद्र पवार यांनी याप्रकरणी लक्ष वेधून मोदी सरकारकडे कांदा उत्पादकांच्या व्यथा मांडाव्यात, अशी मागणी कांदा उत्पादक संघटनेच्यावतीने शरद पवार यांच्याकडे केली असल्याचे राज्य कांदा उत्पादक संघटना नाशिकचे संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव यांनी बुलंद पोलीस टाइम्सशी बोलतांना सांगितले.
