मुंबई (संपादक सुनिल पाटील) – शिक्षक समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, या घटकाच्या पदरी उपेक्षा येत आहे. मुंबईतील अनुदानित प्राथमिक शाळांमधून गेल्या दहा वर्षात निवृत्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पेन्शन पासून वंचित ठेवले गेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने त्वरित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्यावी अशी मागणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण समितीचे सदस्य प्रतीक कर्पे यांनी महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
श्री. कर्पे यांनी मागणी केलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिकेने मुंबई शहरातील अनुदानित प्राथमिक शाळातील गेल्या दहा वर्षांमध्ये निवृत्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पेंशनपासून वंचित ठेवले आहे. या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन नाकारताना मांडलेला मुद्दा न्यायालयाने वारंवार फेटाळला आहे. याबाबत महानगरपालिकेच्या विरोधात पहिला निकाल उच्च न्यायालयाने अनुराधा जयंत गंगाखेडकर यांच्या याचिकेवर ता. २६ जुलै २०१२ रोजी दिला.
त्याविरोधात महापालिकेने केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. गंगाखेडकर यांनी कन्टेम्प्ट याचिका केली. त्यानुसार पूर्ण पेन्शन देण्याचा आदेश दिला गेला आहे. तर न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानंतरही अर्धवट पेन्शन ठरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयाच्या वतीने देण्यात आला आहे. यामध्ये महापालिकेने ९८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन नाकारली होती. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांचीही पेन्शन बाबतची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
देशात नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्याचे काम सुरू आहे. ज्या शिक्षकांनी आपले संपूर्ण आयुष्य विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी वेचले त्यांना हक्काची पेन्शन मिळणे गरजेचे आहे. या शिक्षकांवर अन्याय झाल्यास मुंबई महापालिका शाळांमधील शिक्षक भरतीवर आणि गुणवत्तेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तरी याबाबत महापालिका आयुक्तांनी लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करावी
– प्रतीक कर्पे, सदस्य शिक्षण समिती
